Punjab
ਪਟਿਆਲਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. (PRTC) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 1 ਅਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (MMSY) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਮਾ ਵਰਗ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ, ਟੈਕਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਰੋਲ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ।
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. (PRTC) ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹੧੦ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦੀ-ਰਹਿਤ (cashless) ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਆਮਦਨ, ਕੰਮ ਦੇ ਲੰਬੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।”
ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. (PRTC) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”
ਆਪ (AAP) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ- ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 63 ਸਾਲਾ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ , ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਡਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Read Also : ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ Raghav Chadha ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸੰਗਠਿਤ ਦੋਵਾਂ ਕਾਮਾ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਪਸਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵਾਸੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2026–27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਨਕਦੀ-ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਵਾਉਣ।
About The Author
