ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਪਲਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (Supreme Court)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੈਂਟ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਸਵਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (Supreme Court)

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ 22 ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸ ‘ਚ 25 ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅਗਲੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਲਿਤ ਫੌਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। (Supreme Court)

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।