ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਐ ਕਾਰਵਾਈ 

ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ

• ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜੁਆਬ, ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੂਰਾ ਹਾਲ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ (Banwari lal Purohit) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਚਰਮ ’ਤੇ (Banwari lal Purohit)

ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਚਰਮ ’ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਮੇਟੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਰ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।

ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜੁਆਬ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।