ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। Rahul Gandhi Defamation Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਉਪਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Rahul Gandhi)ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਵੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ (ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸਾਹਿਤਾ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ) ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। Modi Surname Case
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ’ਚੋਂ 16 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ 75 ਪੁੜੀਆਂ ਜਰਦਾ ਬਰਾਮਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਨੇਸਮ ਭਾਵ ਮੋਦੀ ਉਪਨਾਮ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਣੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ 2019 ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ 15 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
