ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ

Follow us

11.4 C
Chandigarh
Wednesday, January 21, 2026
More
    Home ਵਿਚਾਰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘ...

    ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲ

    Inello-Akali

    ਆਖ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ।

    ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਚ ਇੰਨੇ ਜਿਆਦਾ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਲਖ਼ੀ ਵੀ ਵਿਖਾਈ  ‘ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਖੂਨ ਦਿਆਂਗੇ ‘ ਤੇ ‘ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ’  ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ ।

     ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰਕਾਰ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ  ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ  ਸੰਨ 2004 ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ  ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਰਖ਼ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ।

    ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸਕਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਔਖਾ ਹੈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ । ਪਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਅਟਕ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ।

    ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, InstagramLinkedin , YouTube ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here