Snake Venom Case: ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੂਟਿਊਬਰ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ | Snake Venom Case

Snake Venom Case: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਯੂਟਿਊਬਰ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2023 ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2023 ’ਚ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਸੱਪਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Assembly Elections 2026: ਅਸਾਮ ਚੋਣਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ, ਵੇਖੋ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? | Snake Venom Case

ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ, 1985 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(23) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਥਿਤ ਮਨੋਰੋਗ ਪਦਾਰਥ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਹੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਯੋਗ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1972 ਦੀ ਧਾਰਾ 55 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਫਆਈਆਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕੋਬਰਾ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਸੱਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।