ਪਟਿਆਲਾ (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਥ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ (Budget 2023) ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋ: ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਗੈਸ ਸਮੇਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਚ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਡਾ. ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਕਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਾਫਿਟ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਥੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਥਾਂ 2047 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਰਜੀਹ | Budget 2023
ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਬੇਟ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ’ਚ ਵੀ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ,ਜਦੋਂਕਿ ਕੱਚੇ, ਠੇਕੇ, ਡੇਲੀਵੇਜ਼ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਬੰਧੀ ਅਲੈਕੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਵੱਧ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ
ਇੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10ਵੇਂ ਬਜਟ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਹਿੱਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਵਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰਾ ਪੈਕੇਜ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ।
