ਪੰਜਾਬ ’ਚ 14417 ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਪੱਕੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
- ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਿਡ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 14417 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। (Punjab Government)
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਪਗ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Punjab Government) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਵਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਾਏ ਹਨ।
10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਿਣਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 240 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਮੌਕੇ ਨੋਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਟਰੈਕਟ, ਐਡਹਾਕ, ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਚਰਣ ਤਹਿਤ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮੀ ਉਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਾਡਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲਗਾਹਾਂ ਨੇੜੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਟਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਜਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
