ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕੁਪੋਸ਼ਣ

ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕੁਪੋਸ਼ਣ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-5 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ 2019-21 ਵਿਚਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ’ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗਹਿਰਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ’ਚ 14 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨੀਸੇਫ਼ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰੇਕ ਚਾਰ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਲ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਨ ਉੱਧਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ’ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 44 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 72 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਭਾਵ ਅਨੀਮੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਨਕ ਵੀ ਹੈ ਨਵਜੰਮੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਵਕਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ-ਬਲ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਖ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧ, ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਬਲੈਕ ਡੈੱਥ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

‘ਸਟੇਫ਼ ਆਫ਼ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ’ 2017 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ 2015 ’ਚ ਕਰੀਬ 78 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉਹ 2016 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 81 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਹਰ ਨੌਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸੌਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ, ਦਾ ਫ਼ੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐਫ਼ਏਓ) ਦੇ ਫਸਲ ਅਗਾਊਂ-ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਖਾਧ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੁਨੀਆ ’ਚ 34 ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਂਜ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਮਾਮ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭੂਮੰਡਲੀ ਭੱੁਖਮਰੀ ’ਤੇ ਆਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 23 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਭੱੁਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਕਤ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲੀ ਪਰ, ਬਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਆਖ਼ਰੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ‘ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ‘ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਸਬੰਧੀ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਖਦਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਕੁ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਜੀਜ਼ ਵਿਅੰਜਨ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਚੰਦ ਰੁਪਈਆਂ ’ਚ ਮੁਹੱੲਂਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੱਥੇ 28 ਅਤੇ 32 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਚਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਖੂਬ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਂਵੇ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੰਮ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਉੱਥੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬਣਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ