ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹੈ ਅਸਵੀਕਾਰ, ਬਿੱਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸੁਆਲ
ਤਿੰਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ’ਚ
ਦੀ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਦ 3 ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ. ਬਿੱਲ 2021
ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਹੀ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ‘ਦੀ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਦ 3 ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ. ਬਿੱਲ 2021’ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ’ਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
