ਲੋਕ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਧਾਰ

ਲੋਕ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਧਾਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ’ਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ

ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੀਐਮਓ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਤਮਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ¿; ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਖਦ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੁਲਿਸ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਆਉਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ¿; ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ

ਮਾਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖਤਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਮੱਰਪਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਭਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਸਤਨ ਭਰਤੀਆਂ ਲਗਭਗ ਦੱੁਗਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ,

ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਫੌਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ