ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

Fazilka News
ਫਾਜਿ਼ਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ: ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਆਈਏਐਸ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 4000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ

(ਰਜਨੀਸ਼ ਰਵੀ) ਫਾਜਿ਼ਲਕਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ (ਏ. ਆਈ. ਐਫ) ਸਕੀਮ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023—24 ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। (Fazilka News) ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਫਾਜਿਲ਼ਕਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 30 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 4037.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 7546 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 2142.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1113.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਾਜਿ਼ਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ: ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਆਈਏਐਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕੁੱਲ 138.82 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ 916 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜਿਲ਼ਕਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 138.82 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ 916 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 91.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 45.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 39.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ (ਏ. ਆਈ. ਐਫ) ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਕਮ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੇਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Fazilka News

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਰੇਟ ‘ਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੀਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 25 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ।