ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

•  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲੇ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਐ ਇਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲੇ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੰਸ਼ੋਪੰਜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਨਾਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੱਚੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਹਸਨਪੁਰੀ ਉਰਫ ਰਿੰਕੂ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਬਲਾਚੌਰ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਨਸ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ, ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਧੁੱਗਾ ਦੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਹਿੰਦਰ ਕੋਰ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਕੇ.ਡੀ. ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਫਿਲੌਰ, ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਅਜਨਾਲਾ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ, ਨਸਿਰਾ ਖਾਤੂਨ ਦੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਾਹਕੋਟ, ਪਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਗਰਗ ਦੀ ਸੁਨਾਮ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਦੀ ਆਦਮਪੁਰ, ਸਰੁਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਫਗਵਾੜਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਿਵਾਲਿਕ ਦੀ ਜਗਰਾਓ, ਸ਼ੀਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਦਸੂਹਾ, ਗੁਰਤੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਘੜਿਆਣਾ ਦੀ ਅਬੋਹਰ, ਸੁਖ਼ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੋਆ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਆਵਿੰਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਬਾਦਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਆਰੰਭਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।