ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਸੋਰਸਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰ੍ਰੈਕਚੂਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ-2026’, ਤਿੰਨ ਨਵੀਂਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026’ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Read Also : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘Mukhya Mantri Dehat Yojana’ ਦਾ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ; 2.91 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ₹1,044 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮਿਲਿਆ

ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ-2016’, ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2019’ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਸੋਰਸਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰ੍ਰੈਕਚੂਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ-2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 2(1) ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ (ਕੰਟਰੈਕਟ) 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਸੋਰਸਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰ੍ਰੈਕਚੂਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ-2026’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 'ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਿਜ਼-2019' ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 'ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ, 2016' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 449 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 451 ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ 449 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 451 ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਤਰਸਿੱਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਾਕ ਤਰਸਿੱਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਤਰਸਿੱਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਤਰਸਿੱਕਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 121 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਰਸਿੱਕਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 64 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ-2026' ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੋਹਣ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਵਿਖੇ ਕਲਾਊਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਤਿਹਪੁਰ (ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿਖੇ ਐਮ.ਐਸ. ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਨੰਦਪੁਰ ਕੇਸ਼ੋ (ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿਖੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ (ਸਿਵਲ) ਦੀਆਂ 19 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ (ਸਿਵਲ) ਦੀਆਂ 19 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੋਗ ਤਕਨੀਕੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

'ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ-2026' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ-2026' ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 5.92 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7.5 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪੂਰਵ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚੋਂ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਭਾਵੇਂ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ 1,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿਕੁਡਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ-1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਨਵੀਂ ਅਸਾਮੀ 'ਪੰਚਾਇਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ' (ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ) ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ-1994' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ (ਵੀ.ਡੀ.ਓਜ਼.) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਈਂਗ ਕਾਡਰ (ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਡਰ) ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘਪਲਿਆਂ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਵਿਕਾਊ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

Read Also : ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਵੇ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬਦਲੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲ਼ਮ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।"

ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੈਲਟ ਗਨਾਂ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਏ.ਕੇ.-47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ, ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਸੁਧਾਰਕ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮਤਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੱਤਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘਪਲਿਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਮੋਟ-ਐਕਸੈਸ ਹੈਕ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੁਨਰ-ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 70,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਛੜੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ।"

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿੱਤ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਹੰਕਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਵਾਲੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਾਰਜ, ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਵੜਿੰਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਨੰਦ ਨੇ ਵੀ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

13th Session of the 16th Punjab Vidhan Sabha: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼

Punjab Vidhan Sabha: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ 1 ਮਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਲੱਤ ’ਤੇ ਲੱਤ ਧਰ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Security Alert: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗੁਪਤ ਦੀਵਾਰ, ਅਪਰਾਧਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ

 ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ

Punjab News: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋੇਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Water Dispute Haryana: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੂਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਰਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਬੋਲੇ ਆਪ ਆਗੂ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ BBMB ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿਆਂਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡੈਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੈਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।  Punjab News

Punjab Vidhan Sabha Session: 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ 6300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ 17072 ਖਾਲੇ ਮੁੜ ਕੀਤੇ ਬਹਾਲ

• ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ 2 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ 4557 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ : ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ

Punjab Vidhan Sabha Session: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਅੱਜ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਲਕਾ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਮਾਨਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਕਿ ‘ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ’ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ

Punjab Vidhan Sabha Session

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2019 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ 2046 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ, ਉਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ 2022 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ 2.25 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ 4557 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦਿਆਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਮਾਂ ਨਾਲ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Read Also : Punjab News: ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ 17072 ਖਾਲੇ, ਜੋ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 545 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀਆਂ 79 ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 41135 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਲੂਥਰ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ 213 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ 12 ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਹੀੜਾਂ, ਕੰਗਣਵਾਲ, ਡੇਹਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjab Vidhan Sabha Session

ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਫੀਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਗੌਲੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ 28 ਨਵੀਆਂ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 15 ਸਕੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

Punjab Vidhan Sabha: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਜਾਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ’ਚ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ (ਸਵਾਮਿਤਵਾ) ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮਿਤਵਾ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Read Also : Punjab Vidhan Sabha Budget Session: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਪੀਕਰ

ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਨਕਸ਼ੇ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਤਕਾਨਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ/ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Punjab Vidhan Sabha: ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਐ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

 Punjab Vidhan Sabha: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ ਦਲ ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ 11 ਫਰਵਰੀ ਸਵੇਰੇ 11:30 ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ ਜੁਆਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Pension News: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ!

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। Punjab Vidhan Sabha

ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Punjab Vidhan Sabha

ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸੈਸ਼ਨ | Punjab Vidhan Sabha

• ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉਠਾਨ ਲਈ ਫਾਈਲ ਅੱਜ ਪੁੱਜੇਗੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ | Punjab Vidhan Sabha
• ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੀਮਤ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਸੁਆਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। Punjab Vidhan Sabha: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮਕਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। Punjab Vidhan Sabha

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਠਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਕੋਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਉਠਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Punjab Vidhan Sabha

Read This : Earthquake: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੱਲੀ ਧਰਤੀ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੁਆਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੱਦਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Punjab Vidhan Sabha

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਜਗਤ ’ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌਡ਼ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਨੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ, ਪਿੰਡ ’ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 1985 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਹ 1986 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ | Punjab Assembly Budget

• ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਦਨ ’ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। (Punjab Assembly Budget)

ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ’ਤੇ ਇੱਤਰਾਰ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਛੇਤੀ ਹੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਦ ਚੁੱਕੇਗਾ। (Punjab Assembly Budget)

Haryana : ਸੀਐੱਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ! ਇਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ, ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ 

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ, 10 ਜਣੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ

(ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਪਟਿਆਲਾ। ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਦੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਲਾਟਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। Punjab Vidhan Sabha

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਆਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਆਰਟਰ ਹਨ, ਜੋਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਇਪ ਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਜਗਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕੋਠੀਆਂ, ਕੁਆਟਰਾਂ ਆਦਿ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਠੀਆ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਠੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜੱਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। Punjab Vidhan Sabha

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Why Is Holi Celebrated? : ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਿਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਕੋਠੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਅਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋੋਈ ਮਕੈਨੇਜ਼ਿਮ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਅਲਾਟੀ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਅਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਪਰਮਿਸ਼ਜ ਐਂਡ ਲੈਡ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 9 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਵਿਕਸਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।