Bribery Arrest: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਏ.ਐੱਚ.ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ "ਰਿਸ਼ੀ ਗੁਪਤਾ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਲਾਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਦਯਮ ਮਿੱਤਰ (ਸਿਡਬੀI) ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਏ.ਐੱਚ.ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 22.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ₹45,000, ਜੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ। ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਉਆਰ ਕੋਡ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ, ₹5,000 ਮੰਗਵਾਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Kisan Maharally: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਰੈਲੀ, ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ

ਕਿਉਆਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਲ ਏ.ਐੱਚ.ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਸ਼ੱਕੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਆਈਪੀ ਪਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਗਰਾ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅੱਜ (ਐਤਵਾਰ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਗਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਛੋਟਾ ਪੂਠਾ ਬਿਸਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਜੰਸੀ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

177 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ | Arvind Kejriwal

• ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦੱÇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। Arvind Kejriwal: ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ 177 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 177 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। Arvind Kejriwal

Read This : Arvind Kejriwal: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ‘ਤੀਹਰੇ ਟੈਸਟ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ!

5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਜਮਾਨਤ ’ਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ 2 ਅਹਿਮ ਦਲੀਲਾਂ

• ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਦੇਵੇਗਾ।
• ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤੇ 5 ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਮਾਨਤ ਦੀਆਂ 3 ਜਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਨ।

ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੇਸ- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 156 ਦਿਨ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ 51 ਦਿਨ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ’ਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਭਾਵ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਲ 177 ਦਿਨ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੋਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Kejriwal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਤੀਰੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਸਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ | Kejriwal

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ।

ਮਸਲਨ, ਸਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 56 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਫਰਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ

ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਰੂਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ।

ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ

ਏਜੰਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਰੁੱਖ਼ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਚੋਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਵੀਸੀ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰਾਂ ਤੇ ਉੱਚੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਿਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਕਰਨਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਿਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਦੋ ਚੋਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਵੀਸੀ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵੀਸੀ ਵਰਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਏ ਕੇ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।