ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Amarinder Singh ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗੇ ਸਨ 6 ਮਹੀਨੇ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ 6 ਮਹੀਨੇ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਸੁਆਲ਼ੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਆਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ

ਚੰਡੀਗੜ(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Amarinder Singh) ਵਲੋਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਚੂਣੌਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੁਆਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਸੁਆਲ ਉਠ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਨਾਂ ਆਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਇਥੇ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਠੀਕ ਹਨ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਰੰਧਾਵਾ

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Randhawa’s black paper before Amarinder Singh’s white paper

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ

ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਠੇ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਹਰ ਛੁਪੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਵਾਈਟ ਪੱਤਰ’ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ਵਾਈਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਖਜਾਨੇ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਛੱਡ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਿਰਾਸਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 29 ਹਜ਼ਾਰ 919 ਕਰੋੜ 96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਸੀਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 3240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਖਜਾਨੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 7791 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਸਨ, ਉਹ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਪਤ ਹੀ ਹੋ ਗਏ।

ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਾ 1747 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ

ਇਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਕੀਮ ਆਟਾ ਦਾਲ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੰਡੀ ਗਈ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਾ 1747 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿੱਡੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2342 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਬਸਿੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਜਾਨੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 13 ਹਜ਼ਾਰ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚਲੇ ਬਿਲਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਇਨਾਂ ਬਿਲਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਥੇ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾੜੀ ਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।