ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ’ਚ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ’ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਤਲ, ਲੁੱਟਮਾਰ, ਝਪਟਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। (Elections)

ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਜੁਲ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਧਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਭਰੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਲੁਟੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (Elections)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੋਢੇ ਟੇਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕਈ-ਕਈ ਥਾਣੇ ਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਚੌਂਕਾਂ ’ਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁਟੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਮੱਝ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ’ਚ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੀਰੇ ਲੱਭਣ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੂਜੇ-ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ’ਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ-ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦਾ-ਫਿਰਦਾ ਹੈ। (Elections)

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ’ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਸ਼ਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (Elections)

ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਐ ਸਟਾਫ਼, ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ-ਕਲ ਸੰਨਾਟਾ ਹੀ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 55 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਸਟਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵਸ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। Silence

ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਰੀਡਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਕੇ. ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ਼ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਤੈਨਾਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।

ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ

ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਐ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਕਲਰਕ

ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਰਕ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਣੇ ਲੋਕਪਾਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਚਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ

ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਮੌਨ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਾਨ ‘ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿੱਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੀਰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭਿਅੰਕਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ‘ਚੋਂ ਨਿੱਕਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਮਿਆਜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲੋ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ।

 ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉੱਤਮ ਵਿਧੀ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸਦਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾ ਕਹੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੁੱਥੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਜਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਮਾਨਵ ਆਪਣੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਚੁਭਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ/ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾ ਸਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਤਨਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ  ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਇਨਸਾਨ ਨਰਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਸਬਰ-ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ  ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਕਸਰ ਚੁਟਕਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ।

ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ-ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਅੱਗੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਲੋੜਾ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੀ ਜੁਬਾਨ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਧਾਗਾ ਹਮੇਸਾ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹੋ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਇਨਕਲੇਵ,
ਪਟਿਆਲਾ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

‘ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ’

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ, ਹਿੰਸਕ, ਫਸਾਦੀ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਇਲਮ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਐਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿਲਮਿਲਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਵਿਕਾਸ, ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ।

ਹਰ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਇਸ ਅਧਾਰਹੀਣ ਵਤੀਰੇ ਭਰੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਏਲਿਸਵੇਲਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਗ਼ਲੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪੱਛਮੀ ਚੀਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਦੂਤ ਐਲਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਉਈਗਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਧਾਰਾ-370 ਅਤੇ 35-ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਿਉਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇਨਿਥਰਾਥ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਨਜਿਆਂਗ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਜਬਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬਲਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਦਰਸਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਅਤੇ ਦੋਹਰਾ ਮਖੌਟਾ ਹੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਸੇ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਉਸਦੀ ਪੀੜਾ, ਪੂਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੈ। 57 ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਆਈ.ਓ.ਸੀ. ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਈਗਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਈਗਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸਲਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਤੁਰਕੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਢਾਹ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ, ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼, ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਤਨਜੀਮ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਰੋੜ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼?

ਉਈਗਰ ਤੁਰਕ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਜਿਨਜਿਆਂਗ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕਾਜ਼ਾਖ ਅਤੇ ਕਿਰਗੀਜ਼ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 1870 ਵਿਚ ਕੁਇੰਗ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜ ਸਨ। ਸੰਨ 1930 ਅਤੇ 1940 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਬੀ ਤੁਰਕਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਓ ਜ਼ੇ ਤੁੰਗ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਕੇ ਸੰਨ 1950 ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਉਈਗਰ ਸੀ ਜਦ ਕਿ 6-7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਜਾਖ਼ ਅਤੇ ਕਿਰਗੀਜ਼ ਸਨ। ਕਰੀਬ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ‘ਹਨ’ ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵਧ ‘ਹਨ ਚੀਨੀ’ ਹਨ।ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਮਾਓ ਜੇ ਤੁੰਗ ਦੇ ‘ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਈਗਰ ਅਤੇ ਕਾਜ਼ਾਖ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ। ਹੱਜ ਲਈ ਮੱਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਕਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਉਸਾਰਦੇ। ਹਰ ਜੁੰਮੇਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚ ਇਬਾਦਤ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 1237 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਟਾਨ ਵਿਚ ਕੇਰੀ ਅਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਨਵਿਆਇਆ।

ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਜਿਹਾਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਤੁਰੰਤ ਚੁਕੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਅਜੋਕੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸ਼ਾਸਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੋਚ ਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਜਿੰਨਜਿਆਂਗ ਅਤੇ ਲਾਗਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡਰਿਨ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ, ਸਿੱਖਣ, ਲਿਖਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੀਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਲਾਮ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਚੀਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ, ਉਸਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ਼ ਮਿਟਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਤਿੱਬਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੇਸਤਾ ਨਾਬੂਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਨ ਕੁਆਂਗੋ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਹਿ ਅਤੇ ਅਕਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਰੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ‘ਲਾਮਾ’ ਚੀਨੀਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 1990ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਜਿਆਂਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਰੂਮਕੀ ਵਿਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ‘ਹਨ’ ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਸੰਨ 2009 ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਚੀਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਕੂਆਂ, ਬੰਬਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ।

ਚੀਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਬ 800 ਵਿੱਚੋਂ 700 ਮਸਜਿਦਾਂ ਢਾਹ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਢਾਹ-ਢੇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਨੀ ਕਲਾ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਬੋਲੀ, ਪਹਿਨਣ-ਖਾਣ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਿੱਬਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਚੇਨ ਕੁਆਂਗੋ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹਨ ਚੀਨੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪ ਰੇਗਸਥਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਈਗਰ ਤੁਰਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ, ਪਹਿਰਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਈਗਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਜਗਤ ਸੰਨ 1930ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਟਾਲਿਨਵਾਦੀ ‘ਟੈਰਰ ਕੈਂਪ’ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਉਈਗਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹਨ।  ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਈਗਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੀਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਮਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 22 ਦੇਸ਼ਾਂਠ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਜਪਾਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਯੂਐਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਉਈਗਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾਂਹ-ਨੁਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਦਰਸਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਲਟ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਯੂਐਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 37 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਐਨ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੀ ਜਿੰਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬੰਦ-ਖਲਾਸੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਵਿਸ਼ਵ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਣਗੇ?

ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਹਰ ਦੂਜੇ ਘੰਟੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ’ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੂਜੇ ਘੰਟੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ‘ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ’ ਫਿਲਮ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿਖ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ‘ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਟਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ’ ਫਿਲਮ ਰਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਟਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ’ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਰਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸਣੇ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਐ ਪਾਬੰਦੀ 
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ‘ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ’ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ : ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ‘ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ’ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਦੇਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ’ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

‘The Accidental Prime Minister’, promoted,Punjab, Congress, silence

ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਂਨਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਪਾਊਡਰ ‘ਚ ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਿਕਰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਨਤਾ ਲਈ ਫਿਕਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਨਤਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਫ਼ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਚੰਦ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੋਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

• ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਬੰਧੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਖੰਘਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ।  ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਉਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।   ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਰੂਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੁਲ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਥੇ ਆਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ।

ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁਟ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।  ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।

ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਿਹਾ, ਖਸ਼ੋਗੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ

ਰਿਆਦ, ਏਜੰਸੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੇ Khasogi Killings ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਲਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਮਾਲ ਖਸ਼ੋਗੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਹਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਜਨੈਸ ਫੋਰਮ ‘ਫਿਊਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਸ਼ੋਗੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਹਤ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।