ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੰਨ 1867 ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 21, 2019 ਨੂੰ 43ਵੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਦਿਨ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਇਲਾਕਾਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 338 ਮੈਂਬਰੀ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਸੰਨ 2015 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 39.47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 184 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ 31.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 99 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਉਹ ਹੁਣ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ।

ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.) ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਟਾਮ ਮੁਲਕੇਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 19.73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 44 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 103 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਸਦੇ ਮਰਹੂਮ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਜੈਕ ਲੇਟਨ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਅਲੈਜਬੈਥ ਮੇਅ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2015 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ। ਫਰੈਂਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਕਿਊਬੈਕ ਬਲਾਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਗਿਲਸ ਡੂਸੱਪੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 4.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਫਰਾਂਕੋਸ ਬਲੈਚ (ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿਊਬੈਕ) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਆਗੂ ਅਜੋਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੈਕਸਮ ਬਰਨੀਅਰ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਗਠਿਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੀਤੀਵਾਕ ਅਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ) ਵਿਚ ਡੀਬੇਟ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾ ਡੀਬੇਟ ਜੋ ਮੈਕਲੀਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 12 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।

ਉਂਜ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਧੀਵਤ ਡੀਬੇਟ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਡਿਬੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਅਜੋਕਾ ਮੁਖੀ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ (ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਅਲੈਜਬੈਥ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) ਡੇਵਿਡ ਜਹਾਨਸਟਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੈਡਰਲ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ 7 ਅਤੇ ਫਰੈਂਚ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ 10, 2019 ਨੂੰ ਡੀਬੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਹੋਵੇ।

ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਵਾਕ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਹਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਨਾ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਨਪੀੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 44.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਚੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਪਰਤਣ ਤੇ ਬੱਸ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ Àੁੱਥੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ ਘਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਘਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਅਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਬਰਲ, ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2018 ਵਿਚ 321045 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਏ। ਸੰਨ 2021 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦ 350000 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਿਬਰਲਾਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਹ, ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਗਰੀਨ 15 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਉਜ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰੋਗੀ ਸਨਅਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਦਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਆਟੋ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਭ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਯੂ.ਐਨ. ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 150 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚਣਗੇ। ਗੰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਜੋਕੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਟੱਕਰ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 121 ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲਿਜਾਏਗੀ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਸਮੇਤ 10 ‘ਚੋਂ 7 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੱਕਰ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕੰਜਵੇਟਿਵਾਂ ਤੋਂ  ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ । ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਟਕਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਉਹ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਅਲੈਜਬੈਥ ਮੇਅ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ।

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 18 ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਚਾਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਬਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 22, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 19 ਸਮੇਤ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਟੱਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਆਗੂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਟਿਮ ਉੱਪਲ, ਰਮੇਸ਼ ਸੰਘਾ, ਬਰਦੀਸ਼ ਚੱਗਰ, ਸੁੱਖ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਬੋਬ ਸਰੋਆ, ਰਮੋਨਾ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੋਨੀਆ ਸਿੰਧੂ ਆਦਿ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਸਦੀ ਚਾਹਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮਹਾਂਅਭਿਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਫਸਣ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ, ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ।

ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਧਿਆਨ:

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾੜ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਈਏ ਨਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚ।

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਰਿਆਦਾ:

ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਪਾਲਣ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ, ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ! ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਵਾਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ:

ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੜਦੀਵਾਲਾ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮੀਟਿੰਗ : ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਬੋਲੇ-52 ਸਾਂਸਦ ਇੰਚ-ਇੰਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦਾ ਆਗੂ ਆਗੂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਾ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 12 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ‘ਚ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼  ਵਾਸੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 52 ਸਾਂਸਦ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏ 52 ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇੰਚ-ਇੰਚ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਨੇਤਾ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ‘ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਨੇਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਾ 12 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ

ਬਠਿੰਡਾ | ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਲੰਘਾਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਤਾਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਪਹਿਨਾਉਣਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 73.90 ਫੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜੋਰ ਕਾਰਨ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ 27 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਈ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ  ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੀਡਏ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਦਸਤਕ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਪਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਦੀ ਵਧੀ ਦਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਹਮਾਇਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲਾਈਨੋਪਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਪਏ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ‘ਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਜੋਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦਾਅ ਲਾਉਣ ਆਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ‘ਚ ਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੌ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਪੁੱਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਟੱਕਰ ਸਖਤ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ

ਬਠਿੰਡਾ (ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ) । ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮੌੜ ‘ਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 39.05 ਫੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵੇਰ ਵਕਤ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਲਕਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਦਰ 29 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ‘ਚ 28.50 ਫੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਹਲਕੇ ‘ਚ 27.35 ਫੀਸਦੀ,ਮਾਨਸਾ ‘ਚ 26.29 ਫੀਸਦੀ,ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ‘ਚ 24.60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 24.53 ਫੀਸਦੀ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ 21-21 ਫੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Bathinda

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਮੁਅੱਤਲ (ਨਿਲੰਬਤ) ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਖੀਰ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ ਰੌਲ਼ੇ ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਵੱਧ ਕਰਨਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਮੁੱਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਿÀੁਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਮਰਿਆਦਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸਦਨ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਦਨ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਧਰਨਾ ਕਲਚਰ ‘ਚ ਢਲ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸਦਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਚ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਰੇ-ਧਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਦੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸੂਬਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇਕਰ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਧੱਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ‘ਵਰਕਰ ਮਿਲਣੀ’ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ।  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਨਾ, ਮੋਂਟੂ ਵੋਹਰਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਏਜੰਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ 30 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਦੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਸਾਰੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਕਮੇਟੀ ‘ਚ 15 ਰਾਜ ਕਰਤਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ 15 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 18 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਂਜ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਲਾਉਣਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਗਾੜ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 18 ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 24 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ  ਗੱਡੀਆਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਨੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ।

ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਢੁੱਕੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰ ਕੀ ਸੁੱਝਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਪਾਉਣ ਲਈ 24 ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਗੱਫੇ ਲੁਟਾਉਣੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਗੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ  ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।