ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਸੁਖੀ ਰਹੋ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਉਹ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ -ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਓ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ -ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਉਮੈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਹਾਉਮੈ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਤਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਸ ਅਤੇ ਨਨਾਣ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਕ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲੇ ਬਾਣ ਤਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ

ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ

ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ”ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਬ, ਮੈਂ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਦੋ ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਕਿੱਤਾ ਵਕਾਲਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ

ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਚੱਲ ਪਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਢੰਗਾ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਬੇਲੋੜਾ ਮੇਕਅੱਪ ਵੀ

ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੇਕਅੱਪ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕੀ ਵੱਡੇ ਡਰ ਜਾਣ ਏਨਾਂ ਡਰਾਉਣਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਪਏ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ ਬੱਸ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੜਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਿੱਕੀ-ਨਿੱਕੀ  ਗੱਲ ‘ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਹਾਸੇ-ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ

ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ
ਮੁਖੀ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ 
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ 
ਮੋ- 98723-14380

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਦਵਾਈ, ਇੱਕ ਕੀਮਤ’ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਹੇਵੰਦ

ਦਵਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹੋੜ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਇੱਕ ਦਵਾਈ, ਇੱਕ ਕੀਮਤ’ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਥੋਕ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਆਯੁਰਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਵੀ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2200 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦਵਾਈ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰੀਬ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਘਟਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੋਗੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰੋਗ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਵਾਧੂ ਬਿਲਿੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹੋੜ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸ਼ਧੀ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਪੀਪੀਏ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਕ (ਕੈਗ) ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੁੱਲ ’ਚ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 43 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ 183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੋਲਮਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਟੈਕਸ ਨਾ ਚੁਕਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾ ਮੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲੇ ਸੀਜੀਐਚਐਸ ਦੇ 1200 ਹਸਪਤਾਲ, 200 ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ, 500 ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ 8000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਦੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡੇਟਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦਵਾਈ ਵੰਡ ’ਚ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਇਲਾਜ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ’ਚ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ, ਅਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।

ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹੋੜ ’ਚ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਾਭ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦਰਅਸਲ, ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਦਵਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹੋੜ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤ ’ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ੳੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਚੀ ’ਚ ਉਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਮਆਰ ਸਮਝਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਚਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ? ਪਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕ ਹੋੜ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ।

ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਛੋਟੀਆਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਪਰਚੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ-ਉਦੋਂ ਜੀਵਾਣੂ ਅਤੇ ਵੀਸ਼ਾਣੂਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਜੀਵਾਣੂ ਕਦੇ ਨਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਕਤਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹੋੜ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਲਾਲਚ, ਇਸ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਆਮ ਰੋਗਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਐਲੋਪੈਥੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਮਾਰਫ਼ਤ ਆਯੂਰਵੇਦ, ਯੂਨਾਨੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨੂੰ ਅਵਿਗਿਆਨਕ ਕਹਿ ਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਰਿਪੱਖ ’ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਹੈ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਹੀ, ਤੋਹਫ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਟਨ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਸੰਨ 2020 ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 98 ਕਰੋੜ ਟਨ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੁਆਲੇ ਦੋ ਇੰਚ ਚੌੜੀ ਤੇ ਦੋ ਇੰਚ ਉੱਚੀ ਪੱਟੀ ਸੱਤ ਵਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰੀਬ 7 ਕਰੋੜ ਟਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ 61%, ਹੋਟਲ, ਢਾਬੇ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ 26% ਅਤੇ ਥੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 13% ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਲ ਅਨਾਜ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 18% ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ 40 ਟਨ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 2 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਟਰੱਕ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਨ (10 ਕਰੋੜ ਟਨ) ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ (7 ਕਰੋੜ ਟਨ) ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ (2 ਕਰੋੜ ਟਨ), ਜਪਾਨ (82 ਲੱਖ ਟਨ), ਜਰਮਨੀ (64 ਲੱਖ ਟਨ), ਫਰਾਂਸ (57 ਲੱਖ ਟਨ), ਇੰਗਲੈਂਡ (52 ਲੱਖ ਟਨ), ਰੂਸ (50 ਲੱਖ ਟਨ), ਸਪੇਨ (40 ਲੱਖ ਟਨ) ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ (30 ਲੱਖ ਟਨ) ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅਨਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਸਿਰਫ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਵੇਗਾ।

ਯੂ.ਐਨ.ਈ.ਪੀ. (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ (ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ, ਮੀਥੇਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਆਦਿ) ਦਾ 10 ਤੋਂ 12% ਉਤਪਾਦਨ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ’ਤੇ ਪਏ ਸੜਦੇ-ਗਲਦੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।

2019 ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ 269 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2022 ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਕਤ ਦਾ ਭਰ ਪੇਟ ਭੋਜਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਦੌਰਾਨ 20 ਤੋਂ 30% ਖਾਣਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਸਤ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਟਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਲੇਟ ਖਾਣੇ ਦਾ ਰੇਟ 50 ਤੋਂ 60 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲੌਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਿਰਫ ਬੰਗਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 85000 ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 943 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਖਾਣਾ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਾਣਾ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਦੋ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ-ਦਸ ਡਿੱਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੋਕੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ ਡਿੱਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਣੇ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਲੋ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਲੇਟ ਸਮੇਤ ਡਸਟ ਬਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 30% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਖਰਬਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਬਾਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 217 ਲੱਖ ਟਨ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਲੱਖ ਟਨ (32%) ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 75 ਅਰਬ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 112 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੋਮਾਲੀਆ, ਚਾਡ, ਸੂਡਾਨ, ਮਾਲੀ, ਨਾਈਜ਼ੀਰੀਆ, ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਅਬਾਦੀ ਭੱੁਖਮਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੀਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 950 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਤੰਜ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 595 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦੁੱਧ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 30% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਅਨਾਜ ਵੀ 20% ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ 22% ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਬਾਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲ 40 ਤੋਂ 50%, ਦੁੱਧ ਪਦਾਰਥ 36%, ਤੇਲ ਬੀਜ਼ 20% ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ 30% ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਧੇ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ 40% ਬਰਬਾਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ 40% ਬਰਬਾਦੀ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਣ, ਡੱਬਾਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਸ਼ੀਤਲਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣਾ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਾਰਨ।

ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਟੋਰਾਂ-ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਪਹੁੰਚਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ।

ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਮਾਂਡੈਂਟ
ਪੰਡੋਰੀ ਸਿੱਧਵਾਂ ਮੋ. 95011-00062

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

‘ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ’ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਬਿਡੰਬਨਾਪੂਰਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 68.31 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 28.22 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤਮਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਸਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ’ ਦੱਸਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਹ ਰਾਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ‘ਸੈਕਿਊਲਰ’ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲੈਫ਼ਟ-ਲਿਬਰਨ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ‘ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ’ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਅੱਜ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਇਸ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਘੜੀ ਗਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। Politics

ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ (ਕਥਿਤ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ) ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ (ਕਥਿਤ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ) ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ-ਉਤਪੀੜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਉਤਪੀੜਨ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ’ਚ ਹੋਈ ਹੁਣ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਸਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਉਜਾੜਿਆ ਅਤੇ ਖਦੇੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । Politics

ਸੰਨ 2016 ’ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਕੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਰੀਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਣਦੇਖਿਆ, ਅਪਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐਸ. ਖੇਹਰ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਕੇ. ਕੌਲ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ । Politics

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਬੁਤਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਉਸ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਕਈ ਹਿੂੰਦਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਦਾਸਤਾਨ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਔਰੰਗਜੇਬ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੰਨ 1947 ’ਚ ਭਾਰਤ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1947, 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ’ਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ । Politics

ਇਹ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਅਰਬ, ਤੁਰਕ ਅਤੇ ਮੰਗੋਲ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਜੰਮੂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨਵਰੀ 1990 ਦੀਆਂ ਸਰਦ ਹਨ੍ਹੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ’ਚ ਘਾਟੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ’ਚ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ‘ਰਾਲਿਵ, ਗਾਲਿਵ, ਚਾਲਿਵ’ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਵਾਜਾਂ ਗੁੂੰਜਦੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸਨ ‘ਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਰਸ਼ਾਈ ਗਈ ਹੈ। Politics

ਪਰ ਇਹ ਬਿਡੰਬਨਾਪੂਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਨਸਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਦੋਂ ਘਰ-ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਘਾਟੀ ’ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਬਾਦੀ ਸੰਤੁਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਰਹੇ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ (ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ) ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਇਹ ‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ’ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। Politics

ਜੰਮੂ ਦੇ ਭਟਿੰਡੀ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਅਬਾਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਰੋੌਸ਼ਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਹਨ੍ਹੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਐਕਟ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂਅ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਾਦ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਗ-ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਜੰਮੂ ਜੋਨ ਦੇ ਅਬਾਦੀ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕਜੁਟ ਜੰਮੂ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਅਬਾਦੀ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਮਿਥੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ‘ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਲਈ ਲਵ ਜਿਹਾਦ, ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਜਿਹਾਦ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ‘ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ’ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਅਬਾਦੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ-ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ-ਛਤਰ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫ਼ਿਰ ਉਹ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਮਾਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਜ਼ਵੀਜ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰੋ. ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਹਵਾ-ਹਵਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ

ਦਿਨੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਯੂਐਨਐਚਆਰਸੀ) ’ਚੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੂੁਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬੂਚਾ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈੈ ਰੂਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਐਨ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਐਨਐਚਆਰਸੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2011 ’ਚ ਲੀਬੀਆ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੀਬੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦੇ ਉਪਨਗਰ ਬੂਚਾ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੂਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਡਾ ਥਾਮਸ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਨੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ’ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ’ਚ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਦੇ ਹੋਏ 47 ਮੈਂਬਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ’ਚੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਰੂਸ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ 93 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੂਐਨਐਚਆਰਸੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਦੋਂਕਿ 24 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 58 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਰੂਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐਨਐਚਆਰਸੀ ਦੀ ਰੂਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਯੂਐਨਐਚਆਰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਰੂਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਿਮਿਤਰੋ ਕੁਲੇਬਾ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਹੀ ਪੱਖ ਚੁਣਿਆ।

ਯੂਕਰੇਨ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਰਸਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬੂਚਾ ’ਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੂਚਾ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਰੂਸੀ ਕਾਰੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਤੋਂ ਰੂਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ, ਬਿ੍ਰਟੇਨ, ਜਾਪਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਨਾਰਡ ਸਟੀਮ 2 ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਪੋਲੈਂਡ, ਚੈਕ ਗਣਰਾਜ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਅਤੇ ਐਸਟੋਨੀਆ ਨੇ ਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਰੂਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਫਟ ਤੋਂ ਢਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਧੀ ਰੂਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਵਿਫਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 640 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੱੁਟਣ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਯੂਕਰੇਨ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਡੀਸਾ ਤੇ ਖਾਰਕੀਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਜੈਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਤਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਵਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ’ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ’ਚ ਰੂਸ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਐਨਐਚਆਰਸੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ’ਚ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਘੱਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਤੇਵਰ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਹਵਾ-ਹਵਾਈ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਐਨ. ਕੇ. ਸੋਮਾਨੀ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਦੇਸ਼ ਨੇ ਫੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਪੀਡ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਖੁਰਾਕੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਉਛਾਲ ਇਹ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁਝ ਰਿਹਾ ਮਾਰਚ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਧਾਰਤ ਖੁਦਰਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (ਸੀਪੀਆਈ) ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ 6.95 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 6.28 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਢਾਂਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ’ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮੰਜਿਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਧਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਟਪਟਾਹਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਧੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਸੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਜ ਆਫ ਲੀਵਿੰਗ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਦਮ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ।ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 12 ਅਪਰੈਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਨ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ 5.85 ’ਤੇ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਰਚ 2022 ’ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.68 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਕਿ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਇਹ 5.85 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸੀ ਅਪਰੈਲ ਦਾ ਨਜਾਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਜ਼ਾਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਅਪਰੈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2020 ’ਚ ਇਹ 7.68 ਸੀ ਜੋ ਮਾਰਚ 2022 ’ਚ 9.2 ਫਸੀਦੀ ਦੀ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੁਹਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ’ਤੇ ਹੈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਮਾਈ ’ਚ ਖਰਚ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸ ਕਮਰ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਥਾਲੀ ’ਚ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 2022 ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰ ਚੌਥਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਈ 1.9 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਮੱਧ ਵਰਗ ’ਚ ਜੋ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਹਨ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੋਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਬੇਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਸ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉ ਸੀਮਿਤ ਹਨ? ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਫਏਓ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਮਾਰਚ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਛਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਖੁਰਾਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਸਾਗਰ ’ਚ ਜੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਵਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਮਿਲਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਣਕ ਤੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਮੱਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ’ਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਿਰਯਾਤ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ’ਚ 65 ਫੀਸਦ ਖੁਰਾਕੀ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਲ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਸ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੱਧ ਤੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੀ ਵੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੁਬਿਧਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਉਦੀ ਹਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੋ ਗੁਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਈ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਲਪਨਾ ਤੋੀ ਪਰ੍ਹੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਨਿੰਬੂ ਜਿਵੇਂ ਜਰੂਰੀ ਪਦਾਰਥ ਜੋ 50-60 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹ 300 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਕੱਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।

ਵਰਲਫ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੀ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੀ ਨਵੀਂ ਕਰਵਟ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਾਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੁਰਾਕੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਖਪਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੱਧਮ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਲਕ ’ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਛਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੇਠਲਾ ਆਰਥਿਕ ਤਬਕਾ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਅੱਗ ’ਚ ਝੁਲਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਲੱਖ ਟਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਉ ਵਧਦੀ ਹੈ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਇ ਕਦੇ ਆਉਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੁਹਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ।

ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਗ ਮੰਦਭਾਗਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦਾ ਨਾਟਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਬੇਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੰਬਲੀ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਜੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ (Shahbaz Sharif) ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਆਪਣੇ ਦਾਮਨ ਦੇ ਦਾਗ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਖੂਬ ਫਜੀਹਤ ਕਰਵਾਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇੱਜਤ ਹੋ ਕੇ ਅਹੁਦਿਓਂ ਲੱਥਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫਜੀਹਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੁਖਸਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਖੂਬ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਡੇ ਵਿਛਾ ਲਏ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਅਸਲ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫੌਜ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਕਈ ਆਗੂ ਬੈਕ-ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਚ ’ਤੇ ਹਾਂ ਕਈ ਮੰਚ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ‘ਪ੍ਰੋਂਪਟ’ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਚੰਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੋ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਠਪੁਤਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਦੌਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਫੌਜ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ।

ਉਂਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਵੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟਿਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੌਜ ਚਾਹੇਗੀ ਉਂਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਖਿੱਲਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਖਿੱਲਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਦੁਵੱਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਹ ਦੇਣ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਦਮ-ਕਦਮ ’ਤੇ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜੇਕਰ ਚੌਪਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਵਾਕਈ ਅਜਿਹਾ ਹੈ?

ਬਿਡੰਬਨਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਗ ਛੇੜਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੀ ਹਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰਤੋਂ ਸਹਿਜ਼ੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅੱਖ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਈ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੈ ਉਂਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖੀਆਂ ਹਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਬੇਹਾਲ ਹਨ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸੰਨਾਟਾ ਪਸਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਭਾਈ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਵੀ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਦੀ ਰਾਹ ’ਚ ਵੀ ਕੰਡੇ ਹੀ ਕੰਡੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘੇ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ, ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਅਗਵਾਈ ਆਪਣੇ ਅਵਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਧੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਹੀ ਸੰਕਟ ਹੈ।

ਲਲਿਤ ਗਰਗ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੋਹਰ!

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਇਡੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਜਗਿਆਸਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਇਡੇਨ-ਮੋਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਠਜੋੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਇਡੇਨ-ਮੋਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੁਰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਇਡੇਨ-ਮੋਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੁਟਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜੀ-77 ’ਚ ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੁਟਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਨਾਲ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਬਾਇਡੇਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਯੂਕਰੇਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਆਯਾਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਐਨ ’ਚ 11 ਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਬਾਇਡੇਨ ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਲਖ਼ ਸਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਐਨਐਸਏ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲਏਸੀ) ’ਤੇ ਚੀਨ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਐਨਐਚਆਰਸੀ ’ਚੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਡੇਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਿਕ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗੀ ।

ਯੂਐਨਐਚਆਰਸੀ ’ਚੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੱਟ ’ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਐਨਐਚਆਰਸੀ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਕ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁੂਨ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਵ ਦੇ ਉਪਨਗਰ ਬੁਚਾ ’ਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਯੂਐਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ, ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੱਖਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਚਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਫ਼ਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਜੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਰੂਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ, ਇਰਾਨ, ਰੂਸ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣੀ ਆਵਾਜਾਈ ਗਲਿਆਰਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਗਲਿਆਰਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁੱਟਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰੁਖ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੂਐਨਐਚਆਰਸੀ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਨਿੱਡਰ ਰੁਖ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਅੱਜ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਮਾਮਲੇ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਰੂੁਸ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ’ਚ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ’ਚ ਬਾਇਡੇਨ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰੂਸ ਦਾ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਉਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੈ ਰੂਸ ਇਕੱਲਾ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 35 ਫੀਸਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੂਸ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੱਡੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਸੋਵੀਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇਲ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜੈਲੇਂਸਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ’ਚ ਆ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਮੱਤਭੇਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਐਨ. ਕੇ. ਸੋਮਾਨੀ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਯੰਤੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਸਨ 1947 ’ਚ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਏਕਤਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਅਜਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਜਨਮ 14 ਅਪਰੈਲ 1891 ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹੂ ਛਾਉਣੀ ’ਚ ਹੋਇਆ।

ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ’ਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। 1907 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। 1908 ’ਚ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਮਾਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੋਦਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਜੀਫੇ ਵਾਲੀ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ’ਤੇ 1912 ’ਚ ਬੀ. ਏ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮ ਏ ਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਵਜੀਫਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਅਛੂਤ ਯਾਨੀ ਦਲਿਤ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।

ਪਰ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਮੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਿਡਨੇਮ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ’ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗ ਗਏ। 1920 ’ਚ ਕੋਲ੍ਹਾਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵਜੀਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਧੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਦਨ ਚਲੇ ਗਏ। 1923 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਸਾਇੰਸ (ਡੀਐਸਸੀ) ਦੀ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਲੰਦਨ ’ਚ ਬੈਰਿਸਟਰੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਧਾਨ-ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।

ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰਣਾਸੋ੍ਰਤ ਕਬੀਰ, ਮਹਾਤਮਾ ਫੂਲੇ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬ ‘ਸ਼ੂਦਰ ਕੌਣ ਸਨ?’ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਫੂਲੇ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਛੂਤਾਂ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਵੀ ਭੋਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਛੂਤਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ 1917 ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ 1927 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀਆ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲ-ਵਿਆਹ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂ-ਕੋਡ ਬਿੱਲ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ) ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਾਦ ਹੋਏ ਸੱਤ 7 ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਧਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਦੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਹੋਰ ਕੁਝ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤੱਤ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਜਾਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਜਾਦੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਡਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨੁੱਖ-ਮਨੱੁਖ ’ਚ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਧਰਮ ਹੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਤੀ-ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਛੂਤਛਾਤ ’ਤੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾਤੀ-ਪ੍ਰਥਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਨ 1951 ’ਚ ਲਗਭਗ 84 ਫੀਸਦ ਅਬਾਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਸਦ ਲਗਭਗ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਬਾਦੀ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਬਕਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ 100 ਫੀਸਦ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇੇਜਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਅਜਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਇਤਹਾਸਕ ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜਾਤੀਗਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਵਾਰਥ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭੁੱਖ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੇਦਭਾਵ, ਛੂਤਛਾਤ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਜਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ’ਚ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ’ਚ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਜਾਦ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਮੇਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਰੋਡ,
ਬਠਿੰਡਾ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਸੌ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਥ, ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ (Yogi Adityanath) ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹੈ ਸੱਤਾ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯੋਗੀ ਨੇ ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਗੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰਵਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਯੋਗੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।

ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖ ਛਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਫ਼ਿਰ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਬਾਬਾ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੌਕਾਂ-ਸੱਥਾਂ ’ਚ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਬਾਬਾ’ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਸੁੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਗੁੰਡੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਯੋਗੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਖੁਦ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ (Yogi Adityanath) ਰਾਮਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2024 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਨੀ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹਨ ਪਰ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਭ ਤੋਂ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਾਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬੇਹੱਦ ਤੇਵਰਦਾਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਦਿਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ । ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ’ਚ ਵੀ ਜਾਤੀ ਗਣਿਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੁੁੁੂਬ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ’ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯੋਗੀ (Yogi Adityanath) ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਾਹੇ ਜੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਰਹੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ 3270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੋਲੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਛਾਈ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਬੁਢਾਪਾ, ਕਿਸਾਨ, ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪੀਐਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇਗਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕਰਨ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਮਰਾਜ ਵਾਂਗ ਸੰਕਲਪਿਤ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ‘ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਵਰਗੇ ਮੁੂਲਮੰਤਰ ਨਾਲ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ (Yogi Adityanath) ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ’ਚ ਵੀ ਭੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਿ੍ਰੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 43 ਲੱਖ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸ਼ਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਟ੍ਰਾਈ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇਵੇਗੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇੜੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ’ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟ ਟੈਲੇਂਟ ਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੰਕ ਟਾਇਲੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਕ ਪੁਲਿਸ ਬੂਥ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Yogi Adityanath

ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਸਮੱੁਚਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

ਪ੍ਰਭੂਨਾਥ ਸ਼ੁਕਲ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਮੁਫਤ’ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੱਦਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੈਰਾਤ ਵੰਡ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਕੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਅਪਣੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨ, ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਇੰਨੇ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ?

ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਬਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਅਤੇ ਅਤਿਕਥਨੀ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਸੰਗਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਗੂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਬਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜਾ ਵਧਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਡੂੰਘੀ ਮੁਸੀਬਤ ’ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ?ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਰਾਜ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਨਤਕ ਵਸੀਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਣਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤਤਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ‘ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਪਰਜੀਵੀ’ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਫੈਲੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀਹ-ਤੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਖਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਕਸਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਹ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਬੇਤੁਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ? ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਪਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੈਟਰੋ ਜਾਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਮੁਫਤ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਅਨੈਤਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਲਲਿਤ ਗਰਗ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫਤਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ 1885 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਗੋਕੁਲਦਾਸ ਤੇਜਪਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 72 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ।

ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਲਨ ਓਕਟੈਵਿਇੰਨ ਹਿਊਮ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹਿੱਤ ਕੀਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਆਦਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾ੍ਰਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਜੋਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫੱੁਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮਾੜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲੀ ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਾਫੀ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਹਿੱਤ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ, ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ਼, ਸ਼ੁੱਧੀ ਲਹਿਰ, ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਤ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਚੋਂ 1870 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹਿੱਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 28 ਜੁਲਾਈ 1925 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 14 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਸਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈਆਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਅਲੱਗ ਬਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸ ਤੋਂ ਉਲਟ 4 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਈਆਂ ਜਦਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਏ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਚੰਭਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜ਼ੀ ਨੇ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਫਿੱਕੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭੋਗ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਤੰਤਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਦ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਕਮਰ ਕੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭੂਤ ਬਣਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਹੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਦਕਾ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਨਾਮਾਤਰ ਬਚਦੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੱੁਟ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ?ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਮੁੱਲ, ਕਰਜ਼ਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰੁਸਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਈਟੀ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧ ਰਹੀ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਊ ਹੱਥ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 12 ਲੋਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਵਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵੰਟਾਦਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਮਾਂ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ :
ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,
ਮੰਨਿਆ ਵਕਤ ਵੀ ਤੰਗ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਉਂਦਾ
ਰਾਂਝਾ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰਿਓਂ ਟੁਰੇ ਤੇ ਸਹੀ,
ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਸਿਆਲਾਂ ਦਾ ਝੰਗ ਆਉਦਾ

ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ, ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੋ. 94177-15730

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ