ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ :  Nawab malik

ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ (Mohan Bhagwat) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ ਦਾ ਅਗਲਾ ਏਜੰਡਾ ਅਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ”। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

Mohan Bhagwat

ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ

ਗੁਰਜੀਤ/ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ। ਲਹਿਰਾ ਬੇਗਾ ਰੋਡ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਲਹਿਰਾ ਖਾਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਦ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਥਾਣਾ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂਗੋ ਤੋਂ ਮਿਣਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਮਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਵਜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਥਾਣਾ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਮਹਿਰਾਜ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੰਡਾਂਵਾਲਾ, ਫੂਲ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੀਰਥ ਰਾਮ ਸੇਵਰਾਹ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀਕਲਾਂ, ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਓਧਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਦਵਿੰਦਰ ਪੱਪੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਗੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸੰਗਰੂਰ | ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਰਹੀ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ  ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ, ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾ:ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਨਿਰਮਾਣ ਢਾਂਚੇ ਮੁਖੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ, ਸੰਗਠਨ ਇੰਚਾਰਜ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜਰਗ ਅਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗੌਰਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁੱਜਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੌਪਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਕਤੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੇਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ‘ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਘੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੇਗੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਸੋਧਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 50 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਸਾਨ ਤਰਕ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱੈਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਰਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤਰੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ‘ਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਉਂਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਪਲੇ’ ਭਾਵ ‘ਖੇਡਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ‘ਤੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ। (Sachin)

ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੇਜੈਂਡ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਚਿਨ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਖੇਡ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀਐਲ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। ਪਰ, ਸਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਚਿਨ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਥ ਖੜ੍ਹੇਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ 2ਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਭਾਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। (Sachin)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ

15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਮੁਲਤਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਮਾਮ ਸਾਂਸਦ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਯਾ ਬਚਨ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਯਾ ਬਚਨ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਣ। ਵਿਚਕਾਰ ਡੋਰੇਕ ਓ ਬਰਾਇਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 3 ਵਜੇ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। (Sachin)

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਚਿਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੰਜਲੀ ਵਿਜਿਟਰਜ਼ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਯਾ ਬਚਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕੀ ਇਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਜੋ ਚੀਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਐਕਸਪਰਟ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। (Sachin)

ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਏਜੰਸੀ, ਲਾੱਸ ਏਂਜਲਸ:ਲਾੱਸ ਏਂਜਲਸ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੇਈਮਾਨ

ਲਾੱਸ ਐਂਜਲਸ ‘ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਦੱਬਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ

ਮਾਰਚੇਰ ਜਾੱਨ ਮੇਰਾਂਡਾ ਨੇ ਲੱਾਸ ਐਂਜਲਸ ਟਾਈਮਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਪੰਜ ਟਰੰਪ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ 56 ਸਾਲਾ ਮੇਰਾਂਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਹੀ ‘ਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਡਰਾਉਣੀ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਗੁਰਜੀਵਨ ਸਿੱਧੂ, ਨਥਾਣਾ: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖਫਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸ਼ਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲੀ ਜਦ ਨਗਰ ਨਥਾਣਾ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੌਸ਼ਲਰ,ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ,ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ,ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰਖੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਹਿਲਾ ਚਲਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ ਕਣਕ

ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੂਰਤੀ ਕੌਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ,ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ,ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਟੇ ਵਾਲੇ ਪੀਪੇ ਖਾਲੀ ਖੜ੍ਹਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਪਰ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਣਕ ਦੇ ਦਰਸਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਗਰੀਬ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਆਟਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ,ਗੇਡੀ ਸਿੰਘ,ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ,ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ,ਜਸਮੇਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੇ ਪੁਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇ ਜਮੀਨੇ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਇੱਕਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ,ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਆਟਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।

ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਡਿੱਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ,ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਈ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੀਰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਚੁੱਲੇ ਤਪਾਉਣ ਤੋਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁਲੇ ਬਲਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਜਾਨਾਂ ਰਸੋਈ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਡਿੱਪੂਆਂ ਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਚ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਨਥਾਣਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਮ ਵੋਟਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਾਂ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਅਪਕ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ

ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਿਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਅਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2015 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ 2015 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।

5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਵਾਇਆ

ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੇਵਾਲ, ਮੰਗਲ ਟਾਂਡਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੋਰ, ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੁੱਟੋ, ਕਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ, ਭਗਵੰਤ ਭਟੇਜਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੱਤਪਾਲ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਲਵੱਟੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮਾਖਾ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ

ਕੀ ਹਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਾਣਯੋਗ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ, ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਚੋਣਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਆਦਿ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਖਿਆਵਾਂ, ਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀ ਅਪੀਅਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ।