Harpal Singh Cheema: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹੜ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਖੁਦ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਕਿਉਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਗੂ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਉਸੇ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਖੁਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ 'ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਚਿੱਟਾ' ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ, ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਕਿਉਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਰਸੂਖ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ।

Harpal Singh Cheema: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਓਵਰਏਜ ਬੇਰੋਜ਼ਗਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵਈਏ ਬਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

Read Also : Sach Kahoon Anniversary: ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਕਟੋਰੇ ਤੇ ਦਾਣਾ-ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨਾਈ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਦੀ 24ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 

ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ, ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ।

ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਸੋਈ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਓਵਰਏਜ ਬੇਰੋਜ਼ਗਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਲਲਿਤਾ, ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਲੀਮ ਮੁਹੰਮਦ, ਅਮਰਜੋਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸਰੋਜ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 6 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।”

Read Also : ਨੋਇਡਾ ’ਚ 2 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਸੈਕਟਰ-52 ਤੇ 73 ’ਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਮੋਡ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਡੀ.ਐਸ.ਟੀ./ਸੀ.ਟੀ.ਐਸ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ', 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ', 'ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ', 'ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ', 'ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ', ਅਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ (ਪਨਬਸ) ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ' ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ 'ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਡੀ.ਐਸ.ਟੀ./ਸੀ.ਟੀ.ਐਸ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ' ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੂਪਾਣਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ; 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ' ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਨੀਪੁਰ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ; 'ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ' ਵੱਲੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਲੋਟੀ, ਸੁਭਦੀਪ ਕੌਰ, ਮੀਨੂ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ; 'ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ' ਵੱਲੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ; 'ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ / ਪਨਬਸ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ' ਵੱਲੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ; ਅਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ (ਪਨਬਸ) ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ' ਵੱਲੋਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਹਰੇਕ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

Read Also : ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੱਦਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਰੀਆ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਵਣਜਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ

Health Employees Union: ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਕਰਮ ਥਿੰਦ)। ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਹੈਲਥ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਡਿਆਲ ਨੇ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਮੇਲ) ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Mosquito Control Tips: ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਮੱਖੀਆਂ-ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ (ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਾ ਵੱਜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਭ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2006/2018 ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ 20% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਗੇੜਾ (ਹੈਲਥ ਇੰਸਪੈਕਟਰ), ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮਾਨ ਮੋਹਾਲੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਡਾ , ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗਾਂ, ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਾਂ ਆਦਿ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। Health Employees Union

ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

Punjab Farmers News: (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ‘ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੌਦੇ’ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ‘ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਰਚੀ ਹੈ।

ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਦੁੱਧ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਸਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ, ਪਨੀਰ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖੁਰਾਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੂੰਘੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ “ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ” ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਬਰੂਕ ਰੌਲਿਨਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਬਰੂਕ ਰੌਲਿਨਜ਼ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਏਗਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਪੇਂਡੂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। Punjab Farmers News

ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ: “ਸੌਦੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕਰੋ, ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਕੋਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ? ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਓ’, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਆਗੂਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਾਈ ਦਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। Punjab Farmers News

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ’ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ – ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ

• ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਔਰਤ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਚਾਨਣਾ

Punjab News: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ‘VB-G RAM G’ ਰੱਖਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ 15 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਸਬ-ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵਿਕਾਸ ਬਜਟ ਦਾ 34% ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। Punjab News

ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ

• ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋਏ 7,401 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱੱਕ ਪੁੱਜਿਆ ਮਾਲੀਆ : ਚੀਮਾ
• ਕਿਹਾ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2,467.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ

Punjab News: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ 16.03 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 17,860.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2,467.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਥਿਰ ਰਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Counterfeit Currency: ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਾਬੂ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ-2025 ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 18 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 3,574 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 344.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਆਰ-3ਬੀ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ 2,185.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦਰਮਿਆਨ 618.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 5,111 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 144 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। Punjab News

ਕਿਹਾ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰੇਟ ਤਰਕਸੰਗਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ | Punjab News

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ (ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ) ਰੇਟ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਕਤਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਰਨਾਟਕਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰੇਟ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਤਰਕਸੰਗਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਵਸਥਾ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕ ਟੈਕਸ (ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਵੀ) ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sunam Flood Relief: ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ 11 ਟਰੱਕ ਰਵਾਨਾ

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਤੈਅ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 60 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਹਾਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਟਕੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਤੇ ਸਿਨ ਗੁਡਜ਼ ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਕਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰੇਟ ਤਰਕਸੰਗਕਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿਆ ਭਾਗ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਮਦਨ ਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰੀ ਘੇਰੇ ਥਾਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਹਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸਲ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਵਾਧੂ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਹੂਲਤ | Punjab Psychologist Recruitment

Punjab Psychologist Recruitment:  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਆਈਏਐਨਐਸ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਡਰੱਗਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੱਗਜ਼’ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬਿਸਤਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 200 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਵਾਧੂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਘੰਟੇ) ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ DSP ਮੁਅੱਤਲ!

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਉਪ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੰਗੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਜਨਤਾ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।” ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ‘ਕੰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਿੱਗੀ : ਚੀਮਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।” Punjab Psychologist Recruitment

Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Papa Ki Rasoi: ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਤਲੇ ਖੱਟੇ-ਮਿੱਠੇ ਸਮੋਸੇ ਅਤੇ ਛੋਲੇ-ਪੂਰੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। Punjab News

ਹੁਣ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 10 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। Punjab News

ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।