ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਸਪੈਂਡ

ਸੀਆਈਏ ਸਮਾਣਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਸੀਆਈਏ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ

ਪਟਿਆਲਾ (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਖਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਆਈਏ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਰੇ ਭੀਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਧ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੱਧ ਜੰਮ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਡੀਐਮ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਰੀਡਰ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਵੱਲੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਆਈਏ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਹਲਕਾ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਕਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਣਾ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾਭਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ : ਮਦਨ ਲਾਲ

ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਨੇੜਲੇ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੂਰਾ ਭਖ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਸ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੱਸੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ 11 ਵਜੇ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ 4:06 ਵਜੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ਼ ਹਵਾਲਾਤ ਦੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਬੱਸ ਇਸੇ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ; ਰਾਤ ਦੇ 11 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ (ਭਾਵ 5 ਘੰਟੇ)। ਕੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੰਤਵਹੀਣ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਥਾਣੇ ਦਾ ਸੰਤਰੀ ਕੀ ਸੀਪ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ਼ ਹਵਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਂਹਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਕਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ ਲਹੂ ਬੜੀ ਸੌਖ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਚਾਦਰ ਪਾੜ ਕੇ ਫਾਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਨੇ/ਪੱਗਾਂ ਹਵਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਦਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਹਾ ਬੜੀ ਸੌਖ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਗ਼ੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।  ਸਤੰਬਰ 2017 ‘ਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਂਗਲੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਨਿਕੇਤ ਕੋਥਲੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੋਥਲੇ ਦੀ ਦੌਰਾਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਥਲੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਲਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 6 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅਲੀਗੜ ਦੇ ਕਵਾਰਸੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਰਾਮੂ ਸਿੰਘ-ਸ਼ਾਮੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 15 ਅਪਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਚ ਗਏ ਰਾਮੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਸਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਉਲੱਧ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹੁਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਜੀ ਨਸੂਰਦੀਨ ਨੂੰ 18 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੀ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਪਖਾਨੇ ‘ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਦਾਲਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਗਿਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਗਨੇਲੋ ਵਲਦਾਰਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 18 ਅਪਰੈਲ 2014 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵਲਦਾਰਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚੋਂ ਭੱਜਦਿਆਂ ਵਲਾਦਰਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਰੇਲ ਦੀ ਫੇਟ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪੜਤਾਲ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਗਲਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਵਲਾਦਰਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਏ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਲਾਦਰਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤਸੀਹਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ।  ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਨੀਪੁਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਸਕੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਬਤ 17 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ’ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ’13 ਤੱਕ 1275 ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਦੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1674 ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 144 ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 128 ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 100 ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 100 ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ 34 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਸਕੇ। 1997 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ. ਕੇ. ਬਾਸੂ ਬਨਾਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਮੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਗ਼ਵਾਹ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣਗੇ।  ਪਿਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ। ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਹੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਹੈ।  ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੁਬਰ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ 22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਨੂਰਮਹਿਲ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰੀ ਨਾਂਅ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲ਼ੇ ਕੋਲ ਘੂਕ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਖ਼ੈਰ! ਜਸਪਾਲ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਹਾਲ਼-ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਹ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਸਪਾਲ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡ ਵੀ ਵਾਪਰਨਗੇ ਤੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਫ਼ਜ਼ੀਹਤ ਵਾਂਗ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੰਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਗੁਰੂਸਰ ਜੋਧਾ (ਮਲੋਟ), ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮਾਮਲਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ

ਸੰਗਰੂਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਣ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਖਫਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਆਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਕਤ ਅਫਸਰ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਦੋ ਸੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।

ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 92 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਭਾਅ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਲੂਰ ਸੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਕੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੁਲੱਟ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਰਤੋਕੇ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਨਰਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।