Straw: ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਹਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਵਿਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਰਲੀ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦੇਗਾ ਕੌਣ? ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਮੁਫਤ ’ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦਾ ਹੈ। Straw

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Farmer Sad News: ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਡਟੇ ਪਿੰਡ ਆਲਮਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਂਡ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ (ਵਿਕਲਪਿਕ) ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਢਾਚਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਖੁਦ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ।

Supreme Court: ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਧੜਾਧੜ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਅਫਸਰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਓਧਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Straw

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab News: ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਈ ਕਲਾਸ

ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਗੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਭਾਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। Supreme Court

Straw: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Read This : IND Vs BAN: ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ’ਚ ਉੱਡਿਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼

ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ’ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਹ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੰਪੋਸਟ, ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। Straw

ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। Straw

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਲਖੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਜਲੰਧਰ-ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਗੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਾ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਸੜਕੀ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵਧੇਗੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Straw)

ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਐਨਜੀਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟਣ ਦੇ ਮੂਡ ’ਚ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਂਦਿਆਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਪੱਖ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (Straw)

ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ।

Straw

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਰਤੇ ਹਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰੇਡ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਧੜਾਧੜ ਕੱਟੇ ਗਏ। (Straw)

ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਓਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੱਥ ਕਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਹਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਗੱਠਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਡਟੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਸਲ ’ਚ ਮਸਲਾ, ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। (Straw)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਈਟੀਓ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਮੋਹਰ

ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਜਿਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੰਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਲ਼ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗੱਠਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। (Straw)

ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਕਨੀਕ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪੇ੍ਰਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਏਗਾ। (Straw)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਲਝੀ ਤੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ/ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੁਵੱਲੇ, ਉੱਜਲੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। (Straw)

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਹਿਰੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਖੇਤ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਭਗ 17.87 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (Straw)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਹੋਣ ਸਾਰਥਿਕ ਯਤਨ

ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਜਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਹ, ਦਮਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਘਬਰਾਹਟ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੋਗਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨ ਧੂੜ ਕਣਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 60 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਹ 425 ਮਿ.ਗ੍ਰਾ. ਘਣ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : MSP News: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਕਣਕ ਤੇ ਮਸੂਰ ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਚਾਂਦੀ, ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ MSP

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ, ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀ, ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ, ਕੀਟ-ਪਤੰਗੇ, ਫੁੱਲ-ਬੂਟੇ, ਦਰੱਖਤ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 32 ਕਿੱਲੋ ਯੂਰੀਆ, 5.5 ਕਿਲੋ ਡੀਪੀਏ, 51 ਕਿਲੋ ਪੋਟਾਸ਼ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਲਾ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ

ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਦਈ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਦਰੱਖਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਗਾਨੇਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 1980 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੱਕ 1.72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 37 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆੜ ’ਚ 5.12 ਕਰੋੜ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1415 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ’ਚੋਂ ਹਰਿਆਲੀ ਸਾਫ ਕਰਕੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਰੱਖਤ ਆਰੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚਾੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। (Straw)

ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ

ਇਕੱਲੇ ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਹੂਣੀ ਕਰਕੇ 2280 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ-ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਸੜਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਲਾਅ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ, ਜਲੰਧਰ-ਦਿੱਲੀ ਸੜਕ ਨੇ 1.10 ਲੱਖ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ 500 ਏਕੜ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸੜਕ ਨੇ 281 ਹੈਕਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰੱਖਤਾਂ ਹੇਠੋਂ ਖੋਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਆਦਿ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਜਹਿਰੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। (Straw)

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਪਲੀਤ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਰੱਖਤ ਹਨ। ਸੋ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰੁੱਖ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਪਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ’ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ-ਪੀ ਕੋਸਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। (Straw)

ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ ਰੁੱਖ

ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੇਕ-ਨੀਅਤੀ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹਿੱਤ ਅਗੇਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ‘ਵਿਹੜੇ ਆਈ ਜੰਝ, ਵਿੰਨ੍ਹੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਫੰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਰੁੱਖੇ ਅਤੇ ਸਖਤਾਈ ਭਰੇ ਰੁਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋੜ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਘਰੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ’ਚ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬਾਂ, ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। (Straw)

ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਕਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਯੋਗ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹਰ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ’ਚ ਸਿਲੀਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੂੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਚਾਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੋ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। (Wheat-paddy Straw)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੁਲਾੜ ’ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇਗਾ ਭਾਰਤ, ISRO ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ

ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨਾਂ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਮਂੇ-ਸਮਂੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਆਪਣੀ ਖੋਜਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼, ਗੱਤਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੱਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (Wheat-paddy Straw)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਠੰਢ ਦੀ ਦਸਤਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਲ…

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾੜ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਝੁਲਸ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਨੁਮਾ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦਾਂ-ਖੂੰਹਾਂਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। 10 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਜਾ ਮਰਾੜ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਉਸ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਦੁਧਾਰੂ ਮੱਝ ਸੜ ਗਏ ਸਨ।

11 ਮਈ 2023 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਪੋਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਸਮੇਤ ਅੱਗ ’ਚ ਜਾ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁੰਡਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਲਾਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੜ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਮੇਂ ਧੂੰਆਂ ਰੂਪੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। (Wheat-paddy Straw)

ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਇਸ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਲ਼ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਨਾੜ ਸਾੜਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਮੱਦਦ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚਾਹੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : World Cup 2023 : ਅਖੀਰ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਖਾਤਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ’ਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ

ਸਗੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਘੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆਦਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਸਾਹ ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਗਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਧੂੜ ਕਣਾਂ ਤੇ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਲ਼ਮੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। (Wheat-paddy Straw)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਸਲਫ਼ਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਅਕਸਾਈਡ, ਹਾਈਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਵੈਸਟ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੀਐਚ ਮੁੱਲ 1.5 ਸੀ। ਜਰਮਨੀ, ਸਵੀਡਨ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ਼ਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਧਦੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਧੂੜ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਲੱਗਭੱਗ 0.6 ਸੈਲੀਅਸ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲ਼ਮੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਦਿਤੱਾ ਹੈ। (Wheat-paddy Straw)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਪਰਾਲੀ) ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਆਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਹੁਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਰਚੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਤਰ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਔਸਤਨ 119500 ਰੁਪਏ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। (Wheat-paddy Straw)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ, ਜਾਣੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਚੱਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਪਰਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜਲ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਮੱਦਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਮੱਦਦ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾ ਸਾੜਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤਾ ਚਲਾਨ | FIR

• ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ | FIR
• ਕਿਹਾ, ਜ਼ੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ | FIR

ਫਾਜਿਲਕਾ (ਰਜਨੀਸ਼ ਰਵੀ)। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਣਾ ’ਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜ਼ੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਡਾ. ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤ ’ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਏਐੱਸਆਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ

ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਉਪਜਾਊ ਤੱਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾੜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਮੁੱਕਦਮਾ ਨੰਬਰ 202 ਮਿਤੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਏਡੀਓ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜ਼ੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਂਵੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਦਾ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਪਜਾਊ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਖੇਤ ’ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ। (FIR)

ਕਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ

• ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰਣ

(ਰਜਨੀਸ਼ ਰਵੀ) ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ” ਇਹਨਾਂ ਸਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। (Fazilka News)

ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ (Fazilka News)

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀ. ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕਬੂਲਸ਼ਾਹ ਖੁੱਬਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕਮਾਲਵਾਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਡੰਗਰ ਖੇੜਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀ. ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕੇਰਾ ਖੇੜਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀ. ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਰਾਮਸਰਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀ. ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਘੇ ਕੇ ਉਤਾੜ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮੁਹਾਰ ਸੋਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਢਾਣੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਪੀਰ ਬਖਸ ਚੌਹਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਤਾਰੇਵਾਲਾ,ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੀਰਾਵਾਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਟੇਹਰਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦੀਵਾਲਾ,

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ’ਚੋਂ ਮਿਲੇ 15 ਮੋਬਾਇਲ, 4 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼

ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਚੱਕ ਬੰਦੀਵਾਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਚੱਕ ਖੇੜੇ ਵਾਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਟਾਹਲੀਵਾਲਾ ਜੱਟਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਜੌੜਕੀ ਕੰਕਰਵਾਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਢਾਣੀ ਮੰਡਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਾਂਵਾ ਵਾਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਢਾਣੀ ਹੀਰਾਂਵਾਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੀਰਾਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕੇਰੀਆ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ।

ਖੇਤ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਤਮ (Fazilka News)

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ  ਸੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਤਹਿ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਤਪਸ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ, ਕਿਹਾ

ਏਜੰਸੀ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਕੋਰਟ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ‘ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਉਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ? ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। Punjab

ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦ ‘ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ, ਅਸਥਮਾ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Punjab

ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਚਾਰਾ ਘਿਓ ਵਾਂਗ ਲੱਗੇਗਾ’

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ/ਸੰਗਰੂਰ।’ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੱਦ ਦਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯਤਨ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਹਨ।’ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਸਵਾਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਨੰਦ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। Straw

ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਏਕੜਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਠਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਕਵਿੰਟਲ ਪਰਾਲੀ ਨਿੱਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਥਰਾ (ਯੂਪੀ) ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਨੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਗਊਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਊਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਮੱਖਣ ਆਮੋ ਆਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਗਰੀਮੈਂਟ) ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜ਼ੂਦ ਡਾ. ਏ.ਐਸ. ਮਾਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ 700 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਠਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਧੀਆ ਨਿੱਕਲਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ: ਗੌਂਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

ਪਰਾਲੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਨੰਦ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਚਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਚਾਰਾ ਖਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭੁੱਖੇ ਪਸ਼ੂ ਕਵਿੰਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਚਾਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੇਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖ਼ੁਦ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। (Employees )

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। (Employees | )

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਅਮਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। Employees |

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।