ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਆਦੇਸ਼, ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ 19 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

• 4 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ
• ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਰਖਵਾ, ਅੱਜ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਏ 19 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਚਹੇਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ  ਗੱਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 21 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 19 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ 21 ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 21 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਸਾਲ ਚਲੀ ਲੰਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਾਂ 19 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ ਅਸਰ

ਮੁੱੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚਲ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।