Environment: ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਰੋਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰੰਨਤਾ, ਮੌਸਮੀ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਭਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਬੇਲਗਾਮ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੇ ਇਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : J&K Terrorist Attack: ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਠੂਆ ’ਚ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕੀਤੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ

ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੰਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਫ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣਾ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। Environment

Environment: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 2060 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ 1 ਅਰਬ 70 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਬਾਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਉਦਯੋਗ, ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਦਰਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Environment

Read This : Environment Protection: ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੇਢੰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ’ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ, ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਨਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੜਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਟਰੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ’ਚ ਰੁੱਖ। Environment

ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ’ਚ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ-ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋੜ ਹੈ ਤਕਨੀਕੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਬਣਾ ਸਕੇ। Environment

Project Tiger: ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੁੁਕੰਮਲ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾ ‘ਵਰਲਡ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਫੰਡ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੀ ਬਾਘ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 70 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਹਨ ਬਾਕੀ ਦਰਜਨਾਂ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ।

ਜੋ ਬਾਘ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 1915 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੀ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਬਾਘ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ।

ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਟਾਈਗਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਵਸ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਘਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Project Tiger

2014 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 2018 ’ਚ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2226 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2967 ਦੱਸੀ ਗਈ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੱਥ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖਿਲਾਫ ਉੁਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਾਅਵੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, 2014 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 2018 ’ਚ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2226 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2967 ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ, 2006 ’ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ’ਚ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1411 ਸੀ, ਜੋ 2010 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 1706 ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ 2014 ’ਚ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 2226 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਮਤਲਬ ਸੰਨ। Project Tiger

2014 ਤੋਂ 2018 ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2226 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2967 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ

2014 ਤੋਂ 2018 ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2226 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2967 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਉੱਥੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੀ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਲ 2016 ’ਚ 20 ਬਾਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ 2018 ਤੋਂ 2021 ਵਿਚਕਾਰ 93 ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਬਾਘ ਸਨ ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। Project Tiger

ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਸਕਰੀ ਵੀ

ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੰਗਲਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜਰਵ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਘ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਦਰਅਸਲ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਾਘ ਤਸਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕਿਟ ’ਚ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਸਕਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Project Tiger

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਈ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਕੈਮਰਾ ਟੈ੍ਰਪਿੰਗ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ‘ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ’ ਵੀ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕੈਮਰਾ ਟ੍ਰੈਪਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ। Project Tiger

ਬਾਘਾਂ ਦੇ ਘਟਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਬਾਘਾਂ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਘ ਵਰਗੇ ਦੁਰਲੱਭ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇ, ਉਸ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਫਿਲਹਾਲ, ਬਾਘਾਂ ਦੇ ਘਟਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਬਾਘ ਗਿਣਤੀ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ੀ ਨੁਸਖੇ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਾਕਾਫੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਘ ਤਸਕਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Project Tiger

ਭਾਰਤੀ ਬਾਘਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਕਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਸਕਰ ਚੋਰੀ-ਛੁਪੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਜਾਰਾਂ ’ਚ ਬਾਘ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖੱਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਘਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਘ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਾਘਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦੇ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਸਟੀਕ ਗਿਣਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। Project Tiger

ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)

(ਮਨੋਜ) ਮਲੋਟ। ਮਲੋਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇਕ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਰੀਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣਯੋਗ ਸੰਮੁਖ਼ੀ ਐਸਡੀਜੈਐਮ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅੰਸ਼ੂਮਨ ਸਿਆਗ ਜੈਐਮਆਈਸੀ ਦਾ ਮਲੋਟ ਬਾਰ ਨੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। Malot News

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Viral Video : ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਗੰਗਾ ‘ਚ ਸੁੱਟੀ……

ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਦੂਸ਼ੀ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਬਾਰ ਤੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਆਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਲੋਟ ਬਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। Malot News

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚਿੜੀ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ | International Bird Day

ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਖੀ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚੌਗਿਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਂਹਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਖੌਤੀ ਅਕਲ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਅਸੂਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਛਾਂਟ-ਛੰਟਾਈ ਕਰਨੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨ੍ਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਘੋੜੇ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਚੰਦ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲ ਵੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਖ ’ਚੋਂ ਧੀਆਂ ਛਾਂਟ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਮਿੱਠੇ-ਮਿੱਠੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੂਦ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਆ ਛੱਡਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ-ਵਿਰਲਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ। (International Bird Day)

ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮੀਂ ਹੁਣ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਮਧੁਰ ਗੀਤ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੱਥਰ ਦੇ ਘਰ ਉਸਾਰ ਲਏ ਜਿੱਥੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਰੈਨ-ਬਸੇਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਚਿੜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਰੰਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਧੁਆਂਖੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੇ ਵੀ ਚਿੜੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦਿਨ-ਪਰ-ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਚਹਿਕਣ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਜਾਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਰੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੰਛੀ ਦੀ ਮੰਤਰ-ਮੁਗਧ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧੁਨ ਸੁਣ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਤੈਰੀ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੇ ਕਦੇ ਭੁੱਲੀ-ਭਟਕੀ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖਿਝਿਆ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਜੋਕੀ ਦੁਖੀ ਚਿੜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੁਣ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਨਿੱਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:- (International Bird Day)

ਇਹ ਤਿਣਕਾ ਦੱਸ ਹੁਣ ‘ਰਾਣੇ’ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾਵਾਂ,
ਰੁੱਖ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਤੂੰ, ਆਲ੍ਹਣਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਵਾਂ?

ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ‘ਸੰਨ 1958 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਆਂਡੇ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਸਿਆਣੇ ਚੀਨ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫੀ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 1960 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਫ਼ਤ ਆਈ ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕੀਟ-ਪਤੰਗਿਆਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਐਨੀ ਵਧ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟਮ ਕਰ ਗਏ। (International Bird Day)

ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਕਿ 1958 ਤੋਂ 1961 ਦੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯਥਾਰਥ ਭਰੇ ਤੱਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਉਮਰ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚੋਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗਾ। ਪੰਛੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲਗਾਓ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ-ਪਾਣੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਘੁਮਿਆਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। (International Bird Day)

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਰੋਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੜੀਆਂ ਜਿਹੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਜਿਵੇਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ-ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਝੱਟ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਜਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਹੰਭਲਾ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:-

ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਣਾ ਲਏ,
ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਥਾਣੇ,
ਦਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐ,
ਦੱਸ ਕਿਸ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਈਏ ‘ਰਾਣੇ’?

ਉਂਜ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਓ! ਸਾਰੇ ਰਲ-ਮਿਲ ਚਿੜੀਆਂ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਹਿਦ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ-ਮਧੁਰ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ’ਚ ਰਤਾ ਇਹ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਉਹ ਤਲਿਸਮੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਗੜੂੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਸ਼! ਇਹ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ! (International Bird Day)

ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 350 ਸੜਕਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪਲਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰੇ ਹਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਰਫਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (Weather)

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖ਼ਤਮ

ਅਸਲ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਰੁਖਸਤ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਨਿਯਮਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। (Weather)

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਾਦ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਖਾਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐਸਏਏਆਰਸੀ) ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਖਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਵਰਤੋਂ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। (Environment)

ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ

ਸਗੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਚੀ ਅਤੇ ਅਣਵਰਤੀ ਮਾਤਰਾ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਕਸਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। (Environment)

ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮਾੜੀਆਂ

ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। (Environment)

ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਸ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। (Environment)

ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ-ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਾ ਕਰਨ।

ਪੌਸ਼ਟਿਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਆਮ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਸ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ, ਜੋ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਅਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀੜਿਆਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾਓ। (Environment)

ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂਕਿ ਨਿੰਮ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੋਟੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਕੁਸ਼ਲ ਜੀਨੋਟਾਈਪਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਉਪਯੋਗ। (Environment)

Kisan Andolan : ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ

ਰੋਕਥਾਮ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ 20-30% ਦੀ ਕਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ/ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾਲ ਏਕੀਕਿ੍ਰਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਫਸਲ ਜੀਨੋਟਾਈਪਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (Environment)

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਈ-ਵੇਸਟ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ | E-Waste

ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਈ-ਕਚਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਈ-ਕਚਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ (ਈਈਈ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗਲੋਬਲ ਈ-ਵੇਸਟ ਮਾਨੀਟਰ-2020 ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਈ-ਵੇਸਟ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਪਾਰਾ, ਕੈਡਮੀਅਮ ਆਦਿ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਈ-ਕਚਰਾ ਇੱਕ ਭਖ਼ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਰਾ, ਕੈਡਮੀਅਮ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਪਾਲੀਬ੍ਰੋਮੀਨੇਟੇਡ ਫਲੇਮ ਰਿਟਾਰਡੈਂਟਸ, ਬੋਰੀਅਮ, ਲਿਥੀਅਮ ਆਦਿ ਈ-ਕਚਰੇ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ, ਲੀਵਰ, ਦਿਮਾਗ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਕੰੰਕਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਈ- ਵੇਸਟ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਈ-ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਹੀਣ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਈ-ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸਹੀ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। (E-Waste)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲੱਗਣਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ

ਜਿਸ ’ਚ ਈ-ਵੇਸਟ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉੱਭਰਦੀ, ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਈ-ਵੇਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਈ-ਵੇਸਟ ਮਾਨੀਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਈ-ਵੇਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ , ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ-ਵੇਸਟ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਈ-ਵੇਸਟ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 0.003 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੂਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ’ਚ 7.6 ਕਿਲੋ ਈ-ਵੇਸਟ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਮੋਬਾਇਲ ਈ-ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਡੀਐਨਏ ਡੈਮੇਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਚਰੇ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਖਪਤ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨਕਾਲ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲਦ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੀਸਾਈਕÇਲੰਗ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਡੇਫਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। (E-Waste)

ਸਰਵੇ ’ਚ ਫੋਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਰਹੀ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਫੋਨ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਈ-ਕਚਰੇ ’ਚ ਇਜਾਫ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਪੈਦਾ ਕੁੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੀਬ 425,833 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਨੇਸ਼ੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਗਲੋਬਲ ਈ-ਵੇਸਟ ਮਾਨੀਟਰ 2020’ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਦੁਨੀਆ ’ਚ 5.36 ਕਰੋੜ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਈ-ਕਚਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। (E-Waste)

ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰਕ ਈ-ਕਚਰੇ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੇਸਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਚਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੈ ਬਾਅਦ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਕਚਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਨਿਯਮ, 2016 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਚਰੇ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। (E-Waste)

ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਈ-ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕÇਲੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਈ-ਵੇਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਬਾਇਲ, ਲੈਪਟਾਪ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਵੇਸਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 21 ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 106 ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਚਾਰਜਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। (E-Waste)

Amendment Bill

ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਇਸ ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਚਿੜੀਆਘਰ ਚਲਾਉਣ, ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Amendment Bill)

ਅਕਤੂਬਰ 2021 ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਲਾਹ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਹ ਸੋਧ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਲਾਹ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਵਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1980 ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1980 ’ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ, ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਆਦਿ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਵਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੱਤੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। (Amendment Bill)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੁਨੇਜਾ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ

ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਐਕਟ 1927 ਅੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਜੰਗਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਐਕਟ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1996 ’ਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਵਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਦਰਜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਡੀਮਡ ਜੰਗਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਗੀਕਿ੍ਰਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। (Amendment Bill)

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੀਮਡ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੀਮਡ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਰ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਜੰਗਲ ਮਨਜੂਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋੋਧਾਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸੜਕ ਜਾਂ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : World Cup 2023 : ਰਵਿੰਦਰ ਤੇ ਕੋਨਵੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪਰਿਤੰਤਰ ਲਈ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1997 ’ਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਖਨਨ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਾਲੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਫਰੀਦਾਬਾਅਦ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ’ਚ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਅਰਥਾਤ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਦਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਚਾਰਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਆਦਿ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਨਜਾਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੰਗਲਾਂ ਜਾਂ ਡੀਮਡ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਾਹਿਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੂਜਨੀਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਈਕੋਲਾਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ 1996 ਦੇ ਗੋਦਾਵਰਮਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੂਰਬਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ 100 ਕਿਮੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਇਰਾ 50 ਕਿ.ਮੀ. ਅਤੇ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੌਜੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ

ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਮਡ ਜੰਗਲਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਜੰਗਲੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 1950 ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 48 ਕ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਧਾਰਾ 51ਏ ਤਹਿਤ ਜੰਗਲਾਂ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਈ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਹਿੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਫਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਕਟਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ, ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਇਫੈਕਟ ਆਦਿ ਭਖ਼ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ (Environment) ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਵੇਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ-ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਵਾਤਾਵਾਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਖ਼ਮ ਜੀਵਾਣੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ | Environment

ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣਾ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਕਟਾਈ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਾਅਦ ’ਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਘਟਕਾਂ ’ਚ ਸੂਖ਼ਮ ਜੀਵਾਣੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ-ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੈਵ ਕ੍ਰਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। (Environment)

ਅਸੀਂ ਅਸਲ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਾਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਰਬਤਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ, ਹਵਾ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਸਬੰਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ਦੌਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੁਦਰਤ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਮਾਤ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ ਦੌਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ’ਚ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਲਾਲਾਲਾਬਾਦ (ਰਜਨੀਸ਼ ਰਵੀ)। ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਪੱ) ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ (Environment) ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਉਮ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਸਰਵਹਿੱਤਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਿਰ ਵਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਅਸੀਜਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਪੱ) ਹਰ ਸਾਲ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਲਾਗਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀਆਂ

ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ,ਸ਼੍ਰੀ ਦੇੇਵ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁੱਕੜ,ਬਰਾਂਂਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਖੰਨਾ,ਸਕੱਤਰ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਅਸੀਜਾ,ਖਜਾਨਚੀ ਰਮੇਸ਼ ਸਿਡਾਨਾ,ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਰਾਜੇਸ਼ ਪਰੂਥੀ,ਨਰੇਸ਼ ਕੁੱਕੜ,ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਰੁਪਾਲੀ ਦੂਮੜਾ,ਮਦਨ ਲਾਲ ਗੁੰਬਰ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਦਨ ਲਾਲ ਦੂਮੜਾ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਵਿਖੌਨਾ,ਫਾੳੰਡਰ ਮੈਂਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਦੂਮੜਾ,ਵਿਜੇ ਖੰਨਾ,ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਗਲ, ਲਲਿਤ ਗਾਂਧੀ,ਦੀਪਕ ਛਾਬੜਾ,ਡਾ.ਸੁੱਖ ਦਿਆਲ ਮੁਟਨੇਜਾ,ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਦਾਨ,ਚੰਦਨ ਦੂਮੜਾ ਟੀਚਰ,ਗਗਨ ਕੰਬੋਜ,ਦੀਪਕ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮਾਲੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੁਚਰਾ (ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ) ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਦਾਨ (ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੈਨੇਜਰ)ਨਵੇੰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। (Environment)

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਰਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬੂਟੇ (Tree Planting)

(ਰਜਨੀਸ਼ ਰਵੀ) ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਤੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12.50 ਲੱਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੇਨੂੰ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। (Tree Planting)

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੂਟੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੂਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੂਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਰਸਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਨਣਵਾਲਾ (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ), ਰੱਤਾ ਥੇੜ (ਜਲਾਲਾਬਾਦ) ਕਾਹਨੇਵਾਲਾ, ਚੱਕ ਅਰਾਈਂਆ ਵਾਲਾ, ਢਾਣੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਚੱਕ ਸਰਕਾਰ, ਲਾਧੂਕਾ, ਚੱਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਾਹਪੁਰਾ (ਅਲਿਆਣਾ) ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। (Tree Planting)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੀਂਹ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀ.ਐਫ.ਓ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿਘ ਅਤੇ ਵਣ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਮਾਰਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੂਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਣ ਰੇਂਜ ਦਫਤਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਮਲੋਟ ਰੋਡ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।