Salary Hike:

ਪਟਨਾ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੱਤਾ 257 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 262 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੱਤਾ 474 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 483 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 19 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਪੂਰਬੀ ਚੰਪਾਰਣ, ਸਮਸਤੀਪੁਰ, ਮਧੂਬਨੀ, ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਦਿਹਾਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Women T20 World Cup 2026: ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ, ਇਹ ਖਿਡਾਰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 100 ਏਕੜ ਰਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਫੂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ, ਮੁਫਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਿਹਾਰ, ਪਟਨਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਹੋਣ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ "EV 30 at 30" ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। 

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ "ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ" ਨੂੰ "ਬਿਹਾਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਿਸ਼ਨ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰੀਆਭੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਹਿੰਦ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ 825 ਕਰੋੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਗੰਨਾ, ਰੇਲ, ਹੋਟਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਾਧੂ ਸ਼ੂਗਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ‘ਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੱਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਕੈਨਾਲ ਤੇ  ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਕੈਨਾਲ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਲਈ 825 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ