ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ

Sach Kahoon Punjabi Desk — Fri, 05 Oct 2018 23:08:54 +0530

ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਚਤਰ-ਚਲਾਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਹਾ, ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਘਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੈਟ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਰੁਪਏ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 50 ਪੈਸੇ ਵੈਟ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਾਈਜ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ 63 ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਸ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬੰਦ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪੰਪ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ, ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਡੀਏ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ

Sach Kahoon Punjabi Desk — Mon, 24 Sep 2018 22:38:08 +0530

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੁਲਾਈ 2018 ਦਾ ਡੀਏ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਡੀਏ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਸ ਕਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਾਢੇ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ‘ਤੇ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ ਚਾਰ ਵਾਰ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 4 ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਐਲਾਨ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ 4 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 132 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2016 ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2017, ਜੁਲਾਈ 2017, ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਡੀ.ਏ. ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 148 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਹੈ।