Madrasa Teacher ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ
ਮਦਰਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਦਰਸਿਆਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਦਰਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਮਦਰਸਾ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜੱਜ ਅਰੁਣਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਚ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੱਜ ਆਰ ਐਫ ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੱਜ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। Madrasa Teacher

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਰਿਆ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਦ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 2020 ਮੋਦੀ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਈਅਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਆਗੂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। Route

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜਨਨਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਸਾਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂਪਣ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁਭਾਅ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਭਗਵਾ ਸੰਘ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦਵਾਦੀ ਤੇ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।  ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਾਲ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ, ਉਸਾਰੀ, ਭੂ-ਸੰਪੱਤੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਰਯਾਤ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਉਦਾਸੀਨ ਹਨ, ਜਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਉਸਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਹੀਣਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਿਕ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਹਿਤਾ ਬਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਸੋਚ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਿਸ਼ਾ ਭਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਪਿਆਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਰੁਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ, ਤੇਲ, ਖੰਡ, ਕਣਕ, ਚੌਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾ ਸਕੇਗੀ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਖਰਾਓ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਆਸਾਰ ਕੁੱਝ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ, ਪਵਾਰ, ਨਿਤਿਸ਼, ਸਟਾਲਿਨ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਝਾਮੁਮੋ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੇ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਿਕ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਵੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿੱਧੀਆਂ-ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਦ ( ਯੂ ) ਦੀ ਨਰਾਜਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਿੱਤਰ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੱਭਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਲ 2020 ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਮੋਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਨਿਪੁੰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ?

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਪੀੜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ| ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀਂ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖਰਕਾਰ ਝੁਕ ਹੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਿੱਧਾ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 285 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਖੰਡ ਮਿਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੜਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ 275 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 310 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਨਿਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਛੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਐਸ਼ੋਰਡ ਪ੍ਰਾਈਸ (ਐਸ.ਏ.ਪੀ.) ਦੇ 310 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 285 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਥੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਲਗਪਗ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲ 192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੁਲਾਈ 2018 ਦਾ ਡੀਏ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਡੀਏ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਸ ਕਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਾਢੇ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ‘ਤੇ ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ ਚਾਰ ਵਾਰ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 4 ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਡੀ.ਏ.  ਦਾ ਐਲਾਨ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ 4 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 132 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2016 ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2017, ਜੁਲਾਈ 2017, ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਡੀ.ਏ. ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 148 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।