ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਵੇਂ 9 ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

• ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ 9 ਮਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 9 ਮੰਤਰੀਆਂਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ 9 ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 17 ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਅਤੁਲਨੰਦਾ ਕੋਲ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 19 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਤੈਅ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਕੱਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਰਾਹੁਲ  ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

• ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) । ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਸ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਸਕੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੇਤਾ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜੇ. ਐਸ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁੱਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਚਰਨ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਬੰਧ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ।