Insurance Policy: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਜੈਸਲਮੇਰ (ਏਜੰਸੀ)। ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੀਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ 55ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੈਕਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਅੱੈਮ) ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ’ਤੇ ‘ਪੂਰੀ ਛੋਟ’ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਕੁਝ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। Insurance Policy

Read Also : Road Accident: ਆਟੋ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਟਰੱਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ, ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀਓਐੱਮ ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀਓਐੱਮ ਨੇ ਮਿਆਦੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ’ਤੇ ਜੀਅੱੈਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ (GST Council) ਦੀ 49ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 49ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਉਹ ਅੱਜ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਟਖਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਪੀਲੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੈ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ (GST Council) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੰਜ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਠਕ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਘੋੜ ਦੌੜ ਅਤੇ ਕੈਸੀਨੋ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਰਿਟਰਨ, ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ‘ਤੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਾਹਤ | GST Council

• 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਪਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ, ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਰੋਤ ਟੈਕਸ (ਟੀਡੀਐੱਸ) ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਅੱਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ 26ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਟਰਨ (ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ) 3ਬੀ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ 1 ਭਰਨ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਤੱਤ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ | GST Council

ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੀਐੱਸਟੀਐੱਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ) ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਸਬੰਧੀ ਤਮਾਮ ਨਿਯਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਥਾਮਸ ਇਸਾਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 1,2000 ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ  500 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 5,12,  18 ਤੇ  28 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ  15ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਜੁੱਤੇ ਸਮੇਤ ਛੇ ਚੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ  ਸੀ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੀਅੈਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ  ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਇਸਾਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਨਵੀਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਮਿੱਤਰਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸੋਨੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ  3 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ‘ਤੇ  3 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਸੋਨੇ ‘ਤੇ  2 ਤੋਂ  2.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।