ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ 22,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਗੀਆ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। (Farmers News)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰੌਕੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਡਰਾਅ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ, 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਿਸਾਨ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ਼. ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 80 ਫੀਸਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ (Farmers News)

ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। (Farmers News)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੱਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਿੱਛੇ 100 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਅਧੀਨ ਦੋ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੱਤਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੱਤਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵੀਐਮ ਵਾਲੇ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਅਨੂਪਪੁਰ ‘ਚ ਮੱਤਦਾਨ ਦੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਈਵੀਐਮ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਂਤਾਰਾਵ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਸਬੰਧੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਦਾ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਬੰਧੀ 17 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਵਤ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੀਏ ਮੱਦਾਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਵੀਵੀਪੈਟ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਮੱਤਦਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਸੇ ਸਾਲ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ 51 ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਦਰਅਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਵਤ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਈਵੀਐਮ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਪਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ

ਕੀ ਹੈ ਈਵੀਐਮ? ਈਵੀਐਮ ਭਾਵ ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ’, ਜਿਸਦੀ ਖੋਜ ਐਮ. ਵੀ. ਹਨੀਫ਼ਾ ਦੁਆਰਾ 1980 ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 1990 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1998 ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਨਾਰਥ ਪਾਰਾਵੂਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਈਵੀਐਮ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਈਵੀਐਮ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਕਈ ਆਈ ਹੈ

ਮੱਤਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ: ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ 1990 ਵਿਚ ਵੀ. ਵੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੱਤਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੱਤਦਾਨ ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਸਿਮਟ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਹਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਈਵੀਐਮ ਵਿਵਾਦ: ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਭਾਂਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਵੀਐਮ ‘ਤੇ ਭੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਸੰਜੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਭੰਨ੍ਹਿਆ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 70 ‘ਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਈਵੀਐਮ ਚੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐਮਸੀਡੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਉਂਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ ਭਰੋਸਾ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਸ਼ਿਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਛੇੜਛਾੜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਖੁਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੱਤਦਾਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵੋਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਛਾਪਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਈਵੀਐਮ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਸਿਰਫ਼ 0.6 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਮਾਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਵੀਐਮ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਸਾਖ਼ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਉਚਿਤਤਾ ਹੈ?

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ‘ਚ 1000 ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾਏ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 7337 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ/ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ/ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਦਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 24315 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ 7337 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ/ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ‘ਚੋਂ 2819 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, 2144 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ 2374 ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ, ਸਟਰਾਅ ਚੌਪਰ/ਕਟਰ, ਮਲਚਰ, ਆਰ.ਐਮ.ਬੀ ਪਲਾਓ, ਸ਼ਰੱਬ ਕਟਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ਡਰਿੱਲ, ਕੰਬਾਇਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਰੋਟਰੀ ਸਲੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਭਰ ‘ਚ ਲਗਭਗ 1000 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।