ਮਿਆਂਮਾਰ (Myanmar ) ਕਰੇਗਾ 821 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ

ਨਾਏਪਯੀਡਾ (ਏਜੰਸੀ)। ਮਿਆਂਮਾਰ (Myanmar ) ਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਹੀਰਕ ਜੈਅੰਤੀ ਸੰਘ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ 814 ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਅਕਰਨ ਫੌਜ ਦੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 46 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੀਰਕ ਜੈਅੰਤੀ ਸੰਘ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਇਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਂਗ ਖਿਨ ਹਤਵੇ ਮਿਇੰਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 401 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 31 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2021 ‘ਚ ਤਖਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਮੁਖੀ ਮਿਨ ਆਂਗ ਹੁਲਿੰਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 51 ਬੱਚਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ : ਸੰਰਾ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਤਖ਼ਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 51 ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਰਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੀਫਨ ਦੂਜਰੀਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 51 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 707 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।

ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ?

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਸੈਨਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੂ ਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.

ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਮ

ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲਦ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਠਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਕਦਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਂਜ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰੀਬ 80-85 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲੋਂ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਸਨ। ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ, ਜਰਮਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਰਮਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ।

ਹਿਟਲਰ, 1933 ਤੋਂ 1945 ਤੱਕ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ (ਕੁਲਪਤੀ) ਅਤੇ 1934 ਤੋਂ 1945 ਤੱਕ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ, ਯੂਰਪ ਵਿਚਲੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਲ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਕਈ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਹਿਟਲਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੰਮ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਿਟਲਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।

ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁਣ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1962 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011 ਤੱਕ ਫੌਜ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ’ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖ਼ੋਲ੍ਹ ਸਕਿਆ।

ਉਂਜ ਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚਲੇ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਰੋਕ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਜ ਦੀ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਅਵਾਮ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਆਮ ਵੇਖਿਆ।

ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ’ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਹਮਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਉਹਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੱਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ‘ਬਲੌਕ’ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਉਂਜ, ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਪਰ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਭੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਯਾਂਗੂਨ ਸਮੇਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਰਾਜ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ, ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ। ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਸਥਾਨਿਕ ‘ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਸਾਰੋਂਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੋਂਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੜਨ ਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੋਂਗ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਯੰਗੂਨ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੈਨਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਦੰਗਾਰੋਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂਕੀ ਸਮੇਤ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਯੰਗੂਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਯੰਗੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਵਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਿਖਾ ਸਲੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਲੂਟ ਖੇਤਰ ’ਚ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਸਮੱਰਥਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੰਗੂਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੇਨ ਚਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1962 ਤੱਕ ਫੌਜ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ, ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਮ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਲਾ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ, ਇਹ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋ. 75083-25934
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.

ਵਾਸਿੰਗਟਨ, ਏਜੰਸੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕ ਪੇਂਸ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਮੇਟੀ ਰਾਇਟਰ ਦੇ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦਾ ਸਜਾ ਸਣਾਉਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪੇਂਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਟਵੀਟ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ, ਵਾ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕਿਊ ਸੋ ਓ (ਰਾਇਟਰ ਪੱਤਰਕਾਰ) ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸੁਟੋ। ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਇਟਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਲੋਨ (32) ਅਤੇ ਕਿਊ ਸੋ ਓ (28) ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਰਾਖਿਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।