ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ |  ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 30.69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਮੁੱਢਲੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ
ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ- ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਸਪ, ਪੀ.ਐਸ.ਡਬਲਿਊ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (ਪੀ.ਏ.ਆਈ.ਸੀ.)- ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੀ.ਏ.ਆਈ.ਸੀ. ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨਾਂ ਚਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਨਾਂ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੂਲ ਕਾਰਜ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨਰਸਿਮਹਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਦੋਸ਼

ਅਮਰਾਵਤੀ, ਏਜੰਸੀ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਤੇਦੇਪਾ) ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕਲੱਬ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ, ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਤਿਤਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।

ਅਮਰਾਵਤੀ ‘ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਈਐਸਐਲ ਨਰਸਿਮਹਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ‘ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਂਨਿਦੇਸ਼ਕ ਆਰਪੀ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਅਪੱਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੇਅਰ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਕਿਹਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐ ਸੁਣਵਾਈ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰਸੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੇਅਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ  ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਭਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।

ਮੇਅਰਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਆਏ ਫੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਚ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਠਨ ਪਿੱਛੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।