ਸਰਸਾ। ਸਰਵ-ਧਰਮ-ਸੰਗਮ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਖੁਦ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ’ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ : –

ਸਵਾਲ : ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਰਵ-ਧਰਮ ਸੰਗਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ’ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ?

ਸਵਾਲ : ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1948 ’ਚ ਹੋਈ। ਡੇਰੇ ’ਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਸਵਾਲ : ਜੇਕਰ ਡੇਰੇ ’ਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਡੇਰੇ ’ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ?

ਸਵਾਲ : ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਡੇਰੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲਣ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ?

ਸਵਾਲ : ਡੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੇਸ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਵਾਲ : ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਸੇਸ਼ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ’ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ?

ਸਵਾਲ : ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਸਵਾਲ : ਜੇਕਰ ਡੇਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ’ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ?

ਸਵਾਲ : ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ’ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਬੁਝਾਈ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋੋਧੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਸਵਾਲ : ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਅਜਿਹਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ?

ਸਵਾਲ : ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿਸੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਲਈ ‘ਭਗਵਾਨ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ’ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਈ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਸੰਪਾਦਕ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ | Manoj Tiwari

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ Manoj Tiwari ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 39 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 39 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ 2-2 ਘੰਟੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?”

ये मेरी दिल्ली को क्या हो गया है ..
जो भाई बहन शाहीन बाग में सड़क पे धरने पे बैठे हैं CAA (citizen amendment act) के विरोध मे.. उनसे ये अपील है मेरी pic.twitter.com/HpPQ5T7iNY

— Manoj Tiwari (@ManojTiwariMP) January 14, 2020

• ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ‘ਚ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ  ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਜੇ ਐਨ ਯੂ ਕੈਂਪਸ ਪਹੁੰਚੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇਐਨਯੂ) ਵਿਖੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ, ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਏ ਟਿਰਕੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੈਂਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

• ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ‘ਯੂਨਿਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਏਕਤਾ’ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਇਸ ਗਰੱਪ ‘ਚ 60 ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 37 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੇ ਐਨ ਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
• ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
• ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਨ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ 5 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਲੜੀਵਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ, ਜੇਐਨਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ।

ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਏਬੀਵੀਪੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜੇ ਐਨ ਯੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਇਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏਬੀਵੀਪੀ) ਦੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ,

• ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਆਈ ਐਸ ਏ) ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਐਨਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਏਬੀਵੀਪੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ
• ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਐਨਯੂ ‘ਚ ਹੋਏ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਈਸ਼ਾ ਘੋਸ਼ ਸਮੇਤ 34 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕਿਹਾ, ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ | NRC

• ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਗੌਰਵ ਗੋਗਾਈ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ | NRC
• 1991 ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | NRC

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦਸ ਵਜੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ 3.1 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਸੂਚੀ ’ਚ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹÄ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਸਾਮ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1971 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1985 ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1985 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹÄ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪਰ 2019 ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ’ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤੰਤਰ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (NRC)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹÄ ਹੈ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਆਰਸੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੁਲ ਸੰਗਮਾ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਅਸਾਮ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹÄ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹÄ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। (NRC)

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੱਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਆਰਸੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਗੇ ਸੰਗਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਸੀ ਤੇ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1985 ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। (NRC)

ਲਲਿਤ ਗਰਗ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨਾਵ ਵਿੱਚ ਦੁਰਾਚਾਰ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਖੌਫਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਰਿੱਤਰ ‘ਤੇ ਬਦਨੁਮਾ ਦਾਗ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉਸਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਥੱਕ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪਸਰੀ ਸੀ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਤਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਇਸ ਡਰਾਉਣੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਭਖ਼ੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾਪੂਰਣ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਸੰਨਾਟਾ ਪਸਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਥਿਤ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਕੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੱਦ ਜਾ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ‘ਚ? ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨੌਣੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੇਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ? ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੂਲ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁੜ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਾਚਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਇਬਰੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਟਰੱਕ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਜੂਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੱਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਅਨੇਕ ਭਖ਼ੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਨਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

‘ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰਿੱਤਰਿਕ ਉੱਜਵਲਤਾ ਆਏ’ ‘ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਈ ਪੂਰੀ ਜਾਵੇ’, ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਹੀਣਤਾ, ਚਰਿੱਤਰਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਂਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਿਖਰਾਅ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਖਲਨਾਇਕ ਸੰਮੋਹਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੰਚ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਪਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਸੁਣਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ।

ਹੁਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲਿੰਬ-ਪੋਚੀ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਉਨਾਵ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਾਰਿੱਤਰਿਕ ਨਿਘਾਰ, ਅਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਖਰਾਓ ਹੈ। ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਰਾਚਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਮੱਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਕਮਜੋਰ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਚ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਨਰਾਜਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਸੌਟੀ ਵਾਂਗ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏ। ਜਿਵੇਂ ਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਓਦੋਂ ਪੀੜਤ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਕਿਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ ।  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਚਰਿੱਤਰ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਮ ਤਵੇ ‘ਤੇ ਹਥੇਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਸੇਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਥੇਲੀ ਸੜੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਚਾਰਿੱਤਰਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ, ਆਖਰ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ

ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ

ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਭਾ ਦੀ ਅਤੀ ਸਰੁੱਖਿਅਤ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2016 ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿੱਕੀ ਗੋਡਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕੰਟਰੱਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਕੈਂਦੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਤਲ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲਾਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਫ਼ੀਆਂ ਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਟੂ ਕਿਸੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਵਾਲਾਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਜਿਸ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ 10 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੈਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਂਜ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਕਤਲ ਨੇ ਕੈਂਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਈਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੋਨ ਏ. ਐਸ. ਰਾਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਸੁਣਨਾ’ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹਨ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਰਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਘੱਟ ਤੇ ਹਾਕਮ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 1999 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਸਲ ‘ਚ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਆਗੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਪਰਚਾ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ ਦਰਅਸਲ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ‘ਇੱਕਤਰਫਾ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਡਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਕਈ ਥਾਈਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅੱਜ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ-ਬਿਠਾਏ ਹੀ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਓ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਥੱਪੜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕਿਹਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੰਧਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ‘ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਸਨ
ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, Àਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ
ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ?ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ?ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਸ਼ਨ   ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ 1.89 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੇਸ਼ਗੀ

 
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, 30 ਨਵੰਬਰ

ਓੜੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ(ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਹਾਕੀ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਕਟਕ ‘ਚ ਹੋਏ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ‘ਚ ਬਾਲੀਵੁਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਓੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ

 
ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਲੇਖਾਸ਼੍ਰੀ ਸਾਮਤਰੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ 1.89 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ, ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

 
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀਜਦ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਮਤਰੇ ਨੇ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐੈਚਆਈ ਕੋਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਨੋਰੰਜ ਨਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Questions,Arising,Salman,HockeyWorldCup

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ : ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ

• ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ

ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾ: ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਫੋਰਸ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਬਣੇ।

ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਐਨ.ਡੀ .ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਪੱਤਰ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਲੱਗਦੇ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਸ ਅਨੈਤਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੀ-ਕੀ ਕਹਿਰ ਢਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਘਾਲੇ ਮਾਲੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੇ।