3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਕੇਐਸਐਸਪੀਐਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ

(ਏਜੰਸੀ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰੀ  ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਕੋਲਾ ਸਕੱਤਰ ਐਚ. ਸੀ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਭਾਰਤ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐਸ ਕ੍ਰੋਫਾ ਤੇ ਕੇ. ਸੀ. ਸਮਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ।

ਕੇਐਸਐਸਪੀਐਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਕਮਲ ਸਪਾਂਜ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਲਿਮਿਟਡ (ਕੇਐਸਐਸਪੀਐਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਤੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਐਸਐਸਪੀਐਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਥੇਸਗੋਰਾ-ਬੀ ਰੂਦਰਪੁਰੀ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ‘ਚ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਟੈਂਟ ਅਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੂੰ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2012 ‘ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ‘ਚ 27 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ  ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਚ ਸੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ