ਐਨ. ਕੇ . ਸੋਮਾਨੀ

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੰਢੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਪੁਰਦਗੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੀੜ ਵਾਲਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਉਡਾਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਧਰ ਚੀਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਸਮੱਰਥਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੈਰੀ ਲੈਮ (ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ‘ਚ ਸਪੁਰਦਗੀ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚੀਨ ‘ਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੀਨ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੂਨ ‘ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜ਼ਬਰਦਰਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਸਾਮਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਲੋਚਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮੱਰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 70 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ‘ਚ 27 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਿਮਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕੁੱਲ 70 ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚੋਂ 30 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਚੀਨ ਸਮਰਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚੀਨ ਸਮਰਥਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਚੀਨ ਸਮਰਥਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਿਰਫ਼ 40 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਚੀਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਵੀ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਕੈਂਟਨ (ਪਰਲ) ਨਦੀ ਦੇ ਮੁਹਾਣੇ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ 230 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਦੀਪਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਅਫ਼ੀਮ ਯੁੱਧ ‘ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ 1840 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਯੁੱਧ 1842 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਛਿੰਗ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਚਿੰਗ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਯੁੱਧ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਯੁੱਧ ‘ਚ ਹਾਰੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ‘ਚ ਦੇਣਾ ਪਿਆ 155 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਹਾ 1 ਜੁਲਾਈ 1997 ‘ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮੁੜ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਚੀਨ ‘ਚ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਚ ਖੋਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2014 ‘ਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ‘ਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਨੇ 2017 ‘ਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਚੀਫ਼ ਐਕਜੀਕਿਊਟਿਵ) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਚੋਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ  ਕਾਰਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਚੀਫ਼ ਐਕਜੀਕਿਊਟਿਵ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਿਂਨ-ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਪਰ ਆਗੂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੀਨ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਰਦਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਕਿਊਪਾਈ ਸੈਂਟਰਲ (ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ) ਨਾਂਅ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਠੱਪ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਨ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਤਾਈਵਾਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਅਚੋਲਨਾ ਹੋਈ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਚੀਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਚੀਨ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਦੋ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾ, ਫੌਜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਫੌਜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚੀਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ‘ਚ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਤਾਂ ਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫੌਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰੇਗੀ ਚੀਨ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜੋਖ਼ਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ‘ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਜਿੰਗ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੇਗੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪ੍ਰਤੀ ਚੀਨ ਦਾ ਮੋਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਝਿੰਗਝਿਆਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਝਿੰਗਝਿਆਂਗ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਇਸ ਪੂੰੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਬਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸ਼ੁਰੂ

ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ, ਬਠਿੰਡਾ

ਮਾਲਵੇ ‘ਚ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਾਅਨਤ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਤੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਸੱਤ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਪਈ ਦੁਫੇੜ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨਾਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ

8 ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬਲਾਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ ਵਕਤ ਨੇ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ‘ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਕਾਫੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਦੋ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਡੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਿਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਂ ਝਗੜਾਲੂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ ਪਰ ਪਿਤਾ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਪਿਤਾ ਸਹਾਰੇ ਹਨ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਚੱਲਦੇ ‘ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ’ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਾਅ ਮਲ੍ਹਾਰ ਰੁੱਸ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਯਤਨ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਏਗੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਜਲੰਧਰ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਠੂਆ ‘ਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੰਡ ਪਾਊ ਏਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ‘ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ, ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਿੰਧੀਆ ਤੇ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ

ਭੋਪਾਲ, ਏਜੰਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂਆਂ  ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਿਓਤਿਰਾਦਿੱਤੇ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਹਿਸ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਰਾਆਧਾਰ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਲਤ ਖਬਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿੰਧੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਦਖਲ ਕਰਨ ਪਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।

ਆਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਹਟਾਇਆ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੜ ਲਾਇਆ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਨ ਮੀਡੀਆ ਪੈਨਲ ਲਿਸਟ

ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ।  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਪੈਨਲ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਪੈਨਲ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਸਥਿਤੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਪੈਨਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਪੱਖ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੇਰਾਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਪੈਨਲਲਿਸਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੈਨਲਿਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ  ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੈ ਨਾਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਹੁਦੇ ਦਾਰੀਆ ਦੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ : ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।