Ravneet Bittu Controversy:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼/ਹਿੰ.ਸ.)। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬਦਸਲੂਖੀ ਤੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮੁੜ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PM Modi: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸਵਾਗਤ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਕੀਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਹਾ : ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ

•  ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ

(ਸੁਖਜੀਤ ਮਾਨ) ਬਠਿੰਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (SC Commission ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮ ਕਾਂਗੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਾਂਗੜਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਕਿਰਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਨਮ ਕਾਂਗੜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਰਨਲ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਸੁਹਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਅੰਨੇ੍ਹਵਾਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿੰਪੀ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਸੰਗਤ ਖੁਰਦ, ਰਵੀਨਾ ਰਾਣੀ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਦੱਸਿਆ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮ ਕਾਂਗੜਾ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਉੱਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜਾ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹਨ ਦੋ ਲੱਖ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ

• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ 2 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਸੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ 1549.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਥੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੁੱਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵਤੀਰਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ, ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਰੋਕਣਾ ਨਾ-ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਵਾ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ: ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ

ਮਾਨਸਾ, (ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ)। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਵਾ, ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਐਸ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਵਾ, ਤਹਿ: ਲੰਬੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 8/92/2005-ਭਸ2/1054/59 ਮਿਤੀ 06-08-2015 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 2004 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (2) (ਐਫ) ਅਧੀਨ ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 8/75/2017 ਭਸ6/69-700 13 ਮਾਰਚ 2019 ਰਾਹੀਂ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਵਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

ਮਾਮਲਾ ਐਸ.ਸੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀਆਂ 595 ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ

ਐਸ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤਲਬ

ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਐਸ.ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ : ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸ.ਸੀ. ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇ ਸਬੰਧੀ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 595 ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਟੈਟ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਟ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਾਂ ਸੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 4500 ਅਤੇ ਫਿਰ 2005 ਕੁੱਲ 6505 ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ 6505 ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਦੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀਆਂ 161 ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਟੈਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਰਤ ਐਸ.ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਐਸ.ਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਰਤ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਪਾੜਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀਆਂ ਇਨਾਂ 595 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ : ਕਥੇਰੀਆ

• ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਐਸ.ਸੀ. ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਨਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਐਸ.ਸੀ. ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਜ਼ਸੀਟ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਓ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਕਥੇਰੀਆ ਨੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਕਥੇਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੂਲਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਐ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਉਣ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਲਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਖ਼ੁਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮੋਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ੁਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਐਸ.ਸੀ. ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਆਵਜਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਚਲਾਨ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਰਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਕਥੇਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸ.ਸੀ. ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਪੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਕਥੇਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਏ.ਐਲ. ਮੁਰਗਮ, ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ 4:50 ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 15 ਮਿੰਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੁਣ 5:15 ਤੱਕ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ।

ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਕਥੇਰੀਆ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੰਢਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਫੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਸਦੇ ਰਹੇ।

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਗਾ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (SC Commission) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸ. ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੱਗਾ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (SC Commission) ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਐਸ.ਸੀ. ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਜੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਿਤ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਤਿੰਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 181 ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ 17 ਅਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿਚ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ 15 ਮਈ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੀ ਕਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੇਰਹਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁੱਕੇ ਉਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਬੰਨਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਖੂਬ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈਆਂ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 181 ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੱਤੇਵਾਲ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਲਟਾ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਿਤ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਅਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਉਨਾਂ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਖੇਤਰੀ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸਦਾ ਬਿਓਰਾ ਵੀ ਤਲਬ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ