ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। Insurance : ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਮੱਕੜ ਗੇਟ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

Read Also : Corruption: ਗੂਗਲ-ਪੇ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੇਈ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਕਸ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਵਸੂਲੀ ਬਜਟ’ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।’ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਊਧਵ ਧੜੇ ਦੇ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਦੀਪਤਾ ਵੰਦਿਓਪਾਧਿਆਏ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਐੱਮਕੇ ਬਾਲੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ | Insurance

ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

Health Insurance: ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲੇਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲੂਿਸਵ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ

ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ‘ਤੇ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 55 ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲੂਿਸਵ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇਜ਼ ਕਲੇਮ ਤੇਜ਼ਰਬਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਸੇਵਾ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? Health Insurance

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਲਈ ਚੋਣ

ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਸੂਚਨਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਹਟਾਏਗੀ।

ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਅਤੇ ਟੀਪੀਏ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨੋ ਕਲੇਮ ਬੋਨਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸ ਧਾਰਕ ਪਾਲਿਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਪਤ ਨਾ ਹੋਈ ਭਾਵ ਬਾਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਬੇਨਤੀ | Health Insurance

ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, IRDAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਕਰਮ ਥਿੰਦ)। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੋਦ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (Insurance) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਨੋਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ’ਤੇ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਜਲਟ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੀਂਹ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੁਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪੰਰਤੂ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਹਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ : ਵਿਨੋਦ ਗੁਪਤਾ | Insurance

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਬਰਸਾਤ, ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਕਿਥੇ ਹਨ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰਅ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਨਤਾ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖੀ ਫਸਲ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਬੀਮਾ: ਕਟਾਰੀਆ

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਜੈਪੂਰ। ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਖੇਤ ’ਚ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਫਸਲ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 72 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੁੱਕਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਤਰਜ਼ੀਹ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੀਮਿਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਚੋਣਾਵੀ ਤੋਹਫ਼ੇ : ਜੀਐੱਸਟੀ ‘ਚ 33 ਵਸਤੂਆਂ ਸਸਤੀ

33 ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਤੋਂ 12 ਤੇ 5 ਫਸੀਦੀ ਦੇ ਸਲੈਬ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 33 ਸਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ 7 ਆਈਟਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਾਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 26 ਆਈਟਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰੇਟ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਜਾਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਤੋਂ 6 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ 28 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਸਲੈਬ ‘ਚ ਹੁਣ 28 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਚੇ ਹਨ ਏਸੀ ਤੇ ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 32 ਇੰਚ ਦੇ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਦਰਾਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਲੱਗੇਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਦਰਾਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਮੋਟਰ ਇਸ਼ੋਂਰਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ

31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਏਜੰਸੀ, ਰਾਂਚੀ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਸ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘ਗੇਮਚੇਂਜਰ’ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਜੇਏਵਾਈ)- ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ‘ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ’ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੀਐਮਜੇਵਾਈ-ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੇਮਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ‘ਮੋਦੀਕੇਅਰ’ ਤੇ ਕੁਝ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਯਕੀਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ‘ਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਪੀਐਮਜੇਈ ਨਾਲ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ: ਨੈਟਹੈਲਥ

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਨੈਟਹੇਲਥ) ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਜੇਈ) ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਕੀਮ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 45 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ, 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏਗਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ 14 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ‘ਆਯੂਸਮਾਨ’ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ‘ਚ 45 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਆਯੂਸਮਾਨ’ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਸਿਰਫ਼ 14 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਏਗਾ। ਆਯੂਸਮਾਨ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਆਯੂਸਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਨਾਂਅ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ‘ਆਯੂਸਮਾਨ’ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 14 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 45 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਯੂਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 30 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 14 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਚੋਂ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 90 ਕਰੋੜ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਨਾਂਅ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਆਖ਼ਰੀ ਐਲਾਨ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।

ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ‘ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਰਵ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।