Cancer Treatment: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇਲਾਜ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਦਾ ਸਹੀ-ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਭੈਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌੌਤੀ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਸੁਣਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Health Benefits of Ajwain: ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ’ਚ ਰੱਖੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੁ…

ਭੱਜ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਲੋਕ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਬੜੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਲਾਜ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ। Cancer Treatment

ਭਾਵੇਂ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ, ਮਰੀਜ਼ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ, ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਸਰਤ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਜਿੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। Cancer Treatment

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਰੋਸ | Ayushman

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਏਜੰਸੀ)। Ayushman : ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਾਤਲ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਨਲ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਪਰੁੲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਸਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ। (Ayushman)

Also Read : Top Paddy Variety: ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇਹ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅਮੀਰ!

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਿਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਾਏ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਂਡਿੰਗ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ 1.3 ਕਰੋੜ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤਹਿਤ 74 ਲੱਖ 33 ਹਜ਼ਾਰ 548 ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 28 ਲੱਖ 89 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਾਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਆਯੂਸਮਾਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰਸ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ‘ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਪਰ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਯੂਸਮਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ 14 ਲੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 45 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਯੂਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 45 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਯੂਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 14 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਕੀਮ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 45 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ, 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏਗਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ 14 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ‘ਆਯੂਸਮਾਨ’ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ‘ਚ 45 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਆਯੂਸਮਾਨ’ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਸਿਰਫ਼ 14 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਏਗਾ। ਆਯੂਸਮਾਨ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਆਯੂਸਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਨਾਂਅ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ‘ਆਯੂਸਮਾਨ’ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 14 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 45 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਯੂਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 30 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 14 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਚੋਂ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 90 ਕਰੋੜ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਨਾਂਅ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਆਖ਼ਰੀ ਐਲਾਨ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।

ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ‘ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਰਵ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।