ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਸੰਘ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰਣਜੀ ਸਮੇਤ ਘਰੇਲੂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੋਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ

ਮੁੰਬਈ, ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ, ਵੜੌਦਰਾ, ਵਿਦਰਭ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘਾਂ ਨੂ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰਸਿ਼ਪ

ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਏਜੰਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਗਸਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਰਾਜ ਇੱਕ ਵੋਟ’ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ

 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਰਾਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰਾਜ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ, ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ, ਵੜੋਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿਦਰਭ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ, ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ਼’ਚ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ‘ਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ‘ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ

 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘ (ਟੀਐਨਸੀਏ) ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੀਐਨਸੀਏ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰ ਐਮ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਲਈ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਲਈ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ

 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਮੁਕਲ ਮੁਦਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ‘ਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਵਰੀ 2015 ‘ਚ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਦਰਲ ਕਮੇਟੀ 2013 ‘ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਵੰਟੀ20 ਲੀਗ ਆਈਪੀਐਲ ‘ਚ ਸਪਾੱਟ ਫਿਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ 2016 ‘ਚ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਇੱਕ ਮੱਤ ਨਿਯਮ ਮੁੱਖ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਸੰਘ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰਣਜੀ ਸਮੇਤ ਘਰੇਲੂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ