ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼

ਸੁਖਜੀਤ ਮਾਨ/ਮਾਨਸਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ-ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡੇਢ ਦਰਜ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੇ ਫਿਕਰਾਂ ‘ਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਵੀ ਕੁਰਕੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਤਾਂ  ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ  ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। Farmers

ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ‘ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਘੱਟ ਨਿੱਕਲਣ ਅਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਢਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ  ਕਿਸਾਨ  ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ । Farmers

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਕਰਜੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਏ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜੋ ਅਸਲ ਕਰਮ 35 ਹਜਾਰ ਰੁਪੈ ਸੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਾ ਵਿਆਜ ਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 1,55,487 ਬਣਾਕੇ ਜਮੀਨ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਨੋਟਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ,   ਅਮਰਨਾਥ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ,  ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ,  ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ,  ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ,  ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ  ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।

ਕਿ ਉਹ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ  ਜਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੰਗ ਮੋੜਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ   ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ,  ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਲੀਲਾ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ਼  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। Farmers

ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮਤਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਕੁਰਕੀ: ਸਰਪੰਚ

ਸੀਪੀਆਈ ਐਮਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਐਸ. ਐਸ. ਏ. ਅਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖ਼ਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਅਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹਰ ਸਾਲ ਰੀਨਿਊ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਸਣੇ ਹਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ 9 ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 14 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਅਧਿਆਪਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ  ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਡੂੰਮਵਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੋਨੀਆ ਡੂੰਮਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੁਨੀਤਾ ਛਾਬੜਾ ਡੂੰਮਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਮਤਾ ਡੂੰਮਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਬੈਰਮਾਜਰਾ ਮੁਹਾਲੀ, ਰੀਤੂ ਦੀਕਸਤ ਬੈਰਮਾਜਰਾ ਮੁਹਾਲੀ, ਮੋਨੀਕਾ ਕਾਲੀਆ ਬੈਰਮਾਜਰਾ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 7 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਵਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠੇ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ ਕਛਵਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਰੱਖੜਾ ਖੇੜੀ ਜੱਟਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਕਰਾਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਕੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ (CVC)

ਏਜੰਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਅਕਤੂਬਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਆਯੋਗ (ਸੀਵੀਸੀ) (CVC) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਓਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪੁਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੀਵੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐਮ ਜੋਸਫੇ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਏਕੇ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ‘ਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। (CVC)

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।