ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਦੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼. ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ 2 ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਟੌਹਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5-6 ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੇ 10-11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਰਾਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।