ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀਜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਅਟਾਰੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ) (ਰਾਜਨ ਮਾਨ ) | ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਹਗਾ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਫਦ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅੱਜ ਦੀ  ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਲਾਂਘੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ

ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਐਸ.ਸੀ.ਐਲ.ਦਾਸ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਾਰਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫਦ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੀ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਸਕੇ

ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਐਸ.ਸੀ.ਐਲ.ਦਾਸ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਧੀ ਖਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰ੍ਹੇ ਸਬੰਧੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਟਰਮੀਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਇਸ ‘ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਦੀ ਆਰਟ’ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਡਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਚੈਕ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰੀਡੋਰ ਲਈ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫੇਜ਼ -1 ਦੀ ਵਰਤੋਂ 15 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਟਰਮਿਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ  ਅਤੇ  ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੁੱਤ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ‘ਖੰਡਾ’ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 5000 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀਆਂ  ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਫੇਜ਼- 2 ਵਿੱਚ ਇਕੱ ਵਾਚ ਟਾਵਰ (ਲਗਪਗ 30 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ) ਉੱਤੇ ਇਕ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਕ 5 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਲਗਪਗ 300 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜਿਲਾਂ ਪਰੀਸ਼ਦ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਧ (Panchayat, Elections)

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਟਕਿਆ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ

ਚੰਡੀਗੜ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 15-20 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖ਼ੁਦ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। (Panchayat, Elections)

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲਾਂ ਪਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਕਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਲਾਂ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੈਡਿੰਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।

ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ, ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।