ਐੱਸਸੀ ਐੱਸਟੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਿਆਦ ਬਰਕਰਾਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) (SC-ST) ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਰ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰ, ਜੱਜ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ  ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਗਾਊ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਅੱੈਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ 1989 ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਯ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

• ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ।
• ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਬਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ
• ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (Supreme Court)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੈਂਟ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਸਵਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (Supreme Court)

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ 22 ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸ ‘ਚ 25 ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅਗਲੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਲਿਤ ਫੌਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। (Supreme Court)

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।