ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧਨਾ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਗਿਣਤੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਮਲ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਫਾਏ ਨਾਲ ਕੀਤੀ

ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਕੇਰਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ । ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) 2019 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਗ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਲਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। Supreme Court

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਜਿਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧਨਾ ਐਕਟ 2019 (ਸੀਏਏ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੀ.ਏ.ਏ. ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਰਮਾਂ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਾਂਗ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੁੱਟਪਾਊ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੁਖਾਂਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,”ਸਾਲ 1930 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ‘ਮੇਨ ਕੈਂਫ’ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੰਡਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨੇ 18 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਣੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 1965 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਬਹਾਦਰੀ ਬਦਲੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਰਮ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ?” ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿੱਚੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ? ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਜੈਕਬ ਵਜੋਂ ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਉਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਾਦਿਕ/ਫਰੀਦਕੋਟ, (ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸੋਨੀ) | ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟਾ ਭਰ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਸਪੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਰਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਰਟ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੰਚਕੂਲਾ ਹਿੰਸਾ : ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਸਮੇਤ 22 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ | Panchkula Violence

• ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀ ਧਾਰਾ 121, 121 ਏ, 124 | Panchkula Violence
• ਕਰਮਜੀਤ, ਰੋਹਿਤ, ਸਤਵੀਰ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ  ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੰਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਜਨੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ। (Panchkula Violence)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਿਊ ਮਾਧੋਪੁਰੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹਕਾਇਆ ਡੀਸੀ ਦਾ ਬੂਹਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 22 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 121, 121 ਏ ਅਤੇ 124 ਏ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। (Panchkula Violence)

ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਨ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 336 ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੀਤਮ, ਰੋਹਿਤ, ਸਤਵੀਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਧੀਰ, ਵਿਜੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਲਾਲ ਚੰਦ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਫੁੱਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਸੀਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 121, 121 ਏ ਅਤੇ 124 ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। (Panchkula Violence)

ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਸੰਘ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰਣਜੀ ਸਮੇਤ ਘਰੇਲੂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੋਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ

ਮੁੰਬਈ, ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ, ਵੜੌਦਰਾ, ਵਿਦਰਭ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘਾਂ ਨੂ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰਸਿ਼ਪ

ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਏਜੰਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਗਸਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਰਾਜ ਇੱਕ ਵੋਟ’ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ

 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਰਾਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰਾਜ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ, ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ, ਵੜੋਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿਦਰਭ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ, ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ਼’ਚ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ‘ਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ‘ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ

 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘ (ਟੀਐਨਸੀਏ) ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੀਐਨਸੀਏ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰ ਐਮ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਲਈ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਲਈ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ

 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਮੁਕਲ ਮੁਦਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ‘ਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਵਰੀ 2015 ‘ਚ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਦਰਲ ਕਮੇਟੀ 2013 ‘ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਵੰਟੀ20 ਲੀਗ ਆਈਪੀਐਲ ‘ਚ ਸਪਾੱਟ ਫਿਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ 2016 ‘ਚ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਇੱਕ ਮੱਤ ਨਿਯਮ ਮੁੱਖ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਸੰਘ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰਣਜੀ ਸਮੇਤ ਘਰੇਲੂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਂਚ ਆਵੇਗਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ

ਵੇਲਿੰਗਟਨ, 31 ਜੁਲਾਈ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਟਵੰਟੀ20 ਲੜੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਪੀਸੀਬੀ) ਦਾ ਸੱਦਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਿਉ਼ਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਂਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੌਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉੰ ਕਿ ਪੀਸੀਬੀ ਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਂਚ ਟੀ20 ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਮਨਾ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗ੍ਰੇਗ ਬਾਰਕਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਂਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਂਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ. ਕਿ ਪੀਸੀਬੀ ਸਾਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਂਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ।

ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਟੀਮ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਮਈ 2015 ‘ਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਇਕਾਦਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2017 ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੀਮ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ 2003 ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਰਾਚੀ ‘ਚ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਗਈ ਸੀ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।