ਐੱਸਸੀ ਐੱਸਟੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਿਆਦ ਬਰਕਰਾਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) (SC-ST) ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਰ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰ, ਜੱਜ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ  ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਗਾਊ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਅੱੈਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ 1989 ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਯ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

• ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ।
• ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਬਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ
• ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹੋਕੇ 50 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਮਰੀ ਗਊ ਦਾ ਚਮੜਾ ਲਾਹੁਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ।

ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੂਹ ਘੜੀਸ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਰਅਸਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ  ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਯਤਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ  ਭਾਵੇਂ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵੀ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਖੌਤੀ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲ ਵਾਂਗ ਚੁਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਰ ਹੈ ।

ਦਲਿਤ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦ ਦਲਿਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੜਕਾਊ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਂਮਾਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਥਾਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸਦੇ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜਿਆ ਜਦਕਿ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ  ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ  ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸਦਾ ਬਦਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ।

ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ 90 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਨ 2014 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 44.8 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ(ਐਸ ਸੀ) ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਮੰਗਲੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਨ 2012 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 93 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਤੀਗਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ।

ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਸਮਂੇ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੋੜੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ  ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਅਬੋਹਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਘਿਨੌਣਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੰਨ 2014 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 47064 ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ‘ਚ ਪੰਜ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ ਛੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਨ 2004-13 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 6490 ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 14253 ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਂ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 19 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਛੂਤਛਾਤ ਦਾ ਕੋਹੜ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸੰਨ 2014 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 27 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਛੂਤਛਾਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ  52 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੂਤਛਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਛੂਤਛਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ।

ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ Àੁੱਤਰ ਆਏ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੱਦਦ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਵਧਾਵੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਇਸ ਲਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰਥਿਕ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਤ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਧਰਮ ਹਿੱਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਤਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ  ਜਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ

ਬਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਜਿਣਸੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਮਾਜ  ਤੇ ਬਾਲ-ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਡਾਢੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਵÀੁੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁਲਕ ਭਰ ‘ਚ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹੈ।

12 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸੁਝਾਅ  ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ‘ਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਕਰੇ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ  ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਵੂਮੈਨ ਲਾਅਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਕੈਸਟਰੇਸ਼ਨ(ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣਾ) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਉਸਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁਸੰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਹੁਣ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ, ਰੂਸ ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ‘ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ‘ਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸਭੰਵ ਨਹੀਂ।ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ‘ਚੋਂ ਛੇਕ ਦੇਣਾ ਦਸਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ  ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਬਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਣਸੀ ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟੇ ।

ਜੇ Àੁੱਥੇ ਨਹੀਂ ਘਟੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਹ ਘਟਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਫਿਜੀਓਥ੍ਰੈਪਿਸਟ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਬੱਸ  ‘ਚ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਕ ਭਰ ‘ਚ ਉੱਠੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਏਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਕੁ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨ , ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਬਾਕੀ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆ ਬਾਲੜੀਆਂ,ਬਾਲ ਤੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸਤੰਤਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੱਛੂਆ ਤੋਰ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹਾਂ ‘ਚ ਕਿਧਰੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਾਹੂ-ਬਲ ਦੇ ਜੋਰ ‘ਤੇ ਬਚਣ  ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਜਲਾਲਤ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਘੁੱਟ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ । ਕਈ ਤਾਂ ਆਤਮਘਾਤ ਵਰਗਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਾ ਬਚਪਨ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ‘ਚ  2011 ‘ਚ 7112 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2014 ‘ਚ 13766 ਨਾਬਾਲਗ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ 1714, ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 1004 ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ 825 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ‘ਚ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮੀ  ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਮੀਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਦਾਨਵ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ।

ਦੁਰਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਕ ਭਰ ‘ਚ ਅਵਾਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਕਾਨੂੰਨਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ । ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ  ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਮਰਦ ਤੋਂ ਦੋਇਮ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਵੰਸ਼ ਵਾਧੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਪੁੱਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਤਕੜਿਆਂ ਦਾ ਧੱਕਾ- ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਹਿਜ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ  ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਸੱਤਾਵਾਨ ਬਹੂ- ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਦਬੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ  ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸੱਤ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ।  ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੀੜਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੀਡੀਆਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਲੀ ਮੁਤਾਬਕ 2001 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ‘ਚ 336 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ   9465, ਮਹਾਂਹਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ 6868 Àੁੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 5949, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 3977, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ 3688, ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 2909, ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ 2776, ਕੇਰਲਾ ‘ਚ 2101, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ 1486, ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 1081, ਬਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੂਬਾ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ।12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੇਂ ਛੋਟੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ  ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ।

2 ਤੋਂ  10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 32 ਫੀਸਦੀ ਪੀੜਤ ਕਰੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਨ । 87 ਫੀਸਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। 19 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਦਰਿੰਦਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ  ਜਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।   ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਮੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ-ਹਮਦਰਦੀ ਖਿੱਚਣ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਲਿੰਗਕ ਜਬਰ  ਦੀ ਆਤਮ ਗਿਲਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ , ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ‘ਚ  ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਕਾਰੀਕਰਨ ਤੇ  ਬੇਮੁਹਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਚ ਹਿਜ਼ਰਤ ‘ਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਹਾਣ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ  ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮਂੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਥੇ ਲਿੰਗਕ ਉਲਝਣਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੀੜਤ  ਵੇਸਵਾਪੁਣੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ‘ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਜਿਹਾ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗਾਇਕੀ ਇਸ ਭੜਕਾਹਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਜਿਣਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜੋ ਕਮਜੋਰ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਅਸੰਤੋਖ, ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਆਤਮ ਗਿਲਾਨੀ  ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ Àਸਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਘੋਰ ਅਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਡਾਢੇ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।

ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ  ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਚਨਬੱਧ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ  ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ‘ਚੋਂ ਪ੍ਰੌਟੈਕਸ਼ਨ  ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ  ਫਾਰ ਸੈਕਸੂਅਲ ਅਫੈਨਸਿਸ 2012 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਜਿਣਸੀ ਤਵਾਜਨ , ਵਧ ਰਹੀ ਜਿਣਸੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨਿਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ  ਕੌਮ, ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ‘ਚ ਪਲ਼ ਰਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ।