ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ  ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਮਲ ‘ਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਰ  ਸਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨਫੀਸਟੋ ‘ਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ  ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਇਸੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪ ਕਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨਫੀਸਟੋ ‘ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ  ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਹੋਰਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਫ਼ਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਬਿਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਏ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਦ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਰੇ ਹੋਏ ਚੂਹੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂਤਰ ਪੀਕੇ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਸਿਰ ਗੰਜਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੌਮੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 52 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 53 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇੱਕ ਤਾਜਾ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10.53 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ‘ਚੋਂ 89 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕਰਜਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦੇ ਸਿਰ ਅੱਠ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 80000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ 2009-10 ‘ਚ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 79 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 74 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 58.6 ਫੀਸਦੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 11 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਥੇਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਹੌਲ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕਾ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ 95 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੱਦਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਅੱਧਮੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ।

ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 6750 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਅਣਗੌਲੇਪਣ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧਕੇਲਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ‘ਚੋਂ 87 ਫੀਸਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ 4609 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ  2000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ 65 ਫੀਸਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਦਾਹ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਉਦੋਂ ਵਿਕਰਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਹਰ ਹੀਲੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਹੋਰਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਹੈ ਇਸ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ‘ਚੋਂ ਜਰੂਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ- ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰਨਾਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਕੇ ਬੇਰੰਗ ਚਿੱਠੀ ਵਾਂਗ ਵਾਪਸ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ ਆਂਕਲਨ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵੱਲ ਮੱਦਦ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਉਣ।