ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ 90 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਬੋਲੇ ​​ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਦਿ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੱਕਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਗੇ। Haryana

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਘੰਟਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕੋਠੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 6 ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 39 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਠੀ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ੁਦ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਠੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 6 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 6 ਵਿਧਾਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤੱਕ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋਠੀ ਲੈਂਦਾ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ : ਗਿਲਚਿਆ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਚਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੋਠੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਠੀ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਠੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੂਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸਿੱਪ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1952 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ

ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਾ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪਰਿਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1952 ਨੂੰ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 191 ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1952 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੂਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2019 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਮੌਜੂਦਾ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ 72 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2016 ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸੋਧ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਦਿੱਤੇ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।   Cabinet

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

Cabinet

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਮਾਰੀ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ

ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਏਜੰਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐਸ) ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਕਿਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਪ੍ਰਕਿਕਿਰਆ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਖੰਡਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 15 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੇ. ਆਰ. ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤਹਿਤ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਹਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਧੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ, ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਫੈਸਲਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ‘ਕਪਤਾਨੀ’ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਲੈਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ , ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਡਰ ਨਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐ ਹੱਲ਼, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ : ਵਿਧਾਇਕ

ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਿਆਦਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਇੱਕ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰੇਗਾ ਤਬਾਦਲਾ

ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਤਾਉਣਗੇ ਰੋਸ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਇੱਕ-ਅੱਧਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਮਾਨ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਸਿਆਸੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅੱਜ ਜਾਂ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਪਾਲਿਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਸਾਲ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਤਬਾਦਲਾ ਖ਼ੁਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਾਹਦੈ ਵਿਧਾਇਕ

3-4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਅ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮ.ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਏ ਅਸੀਂ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।

ਦਰੁਸਤ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਿਧਾਇਕ, ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਠਲੀ ਸਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਤੀਰਾ ਸਨੇਹਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕਤੱਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾੜਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੁਟ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 22 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੇਠਲੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਘਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘਟ 10 ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾੜੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਰਾਜ਼ਗੀਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ‘ਤੇ ਲਗੇ ਦੋਸ਼, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ |  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਘਸੀਟ ਲਏ ਸਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਨਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਿਆਦਾ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ  ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਲਕੇ ਨੂੰ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੱਲ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਜੇ ਹਲ਼ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼  ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਹਿਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤਬਾਦਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਈ ਕਈ ਚੱਕਰ ਤੱਕ ਕੱਢਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਕਰਨਾਟਕ : ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਮੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਡ੍ਰਾਮੇ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਤੇਜ ਹੋਣ ਤੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਦਲ ਵਿਧਾਇਕ ਐਚ ਨਾਗੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਪੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਰ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਐਚਡੀ ਕੁਮਾਰ ਸੁਆਮੀ ਨੀਤ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। 224 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 104 ਵਿਧਾਇਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 79 ਜਦ ਐਸ ਦੇ 37, ਅਤੇ ਨਿਰਦਲ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦਲ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਫਦ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਫਦ ਵਿਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਜੰਮ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਵਫਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਵਾਈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ ਸੀਸੀਲੀਆ ਐਗੁਆਰ ਕੈਰੀ, ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮ, ਐਲੋਏਸ ਗੋਮਜ਼ ਰੇਜ਼, ਸ਼ੈਰੋਨ ਕੁਇਰਕ ਸਿਲਵਾ ਅਤੇ ਮਾਰ ਸਟੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਐਨ.ਐਸ. ਕਲਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਲਖਨਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਆਮ ਮੰਤਵ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ

• ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ

ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 120 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਆਮ ਮੰਤਵ ਵਾਲੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਤਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ 120 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ 55 ਹਜ਼ਾਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਭੱਤਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਖ਼ਰਚਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ।

ਮੁਆਵਜਾਯੋਗ ਭੱਤਾ  5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ, ਸੰਪਤੀ ਭੱਤਾ, 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿਲ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਭੱਤਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ 1500 ਤੋਂ 1800 ਰੁਪਏ, ਸੜਕੀਂ ਸਫ਼ਰ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 18 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਗੋਆ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿਣਗੇ ਗੋਆ

ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਬਾਗੀ ਟੋਲੀ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਿਖੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 11 ਜਾਂ ਫਿਰ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਗੁੱਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਗੀ ਗੁੱਟ ਵੱਲ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 4-5 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਗੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਸਣੇ ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤਿੰਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਗੁੱਟ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣੂਕੇ ਤੇ ਰੂਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੱਖੀ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ ਸਬੰਧੀ ਮਨ ‘ਚ ਕੁਝ ਡਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਗੋਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਣ 11 ਜਾਂ ਫਿਰ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।