ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ.) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। Yasin Malik

ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਆਸਿਆ ਅੰਦਰਾਬੀ, ਸ਼ੱਬੀਰ ਸ਼ਾਹ, ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ, ਮਸਰਤ ਆਲਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਸੀ।  Yasin Malik

ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਅਦ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। Yasin Malik

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਸਿਆ ਅੰਦਰਾਬੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਅਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਤਨੀਆਂ ਉਮੀ ਤਲਾ ਅਤੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜਿਲਾਂ ਪਰੀਸ਼ਦ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਧ (Panchayat, Elections)

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਟਕਿਆ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ

ਚੰਡੀਗੜ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 15-20 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖ਼ੁਦ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। (Panchayat, Elections)

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲਾਂ ਪਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਕਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਲਾਂ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੈਡਿੰਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।

ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ, ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗਾ ਬੀ ਆਰ ਟੀ ਐਸ ਦਾ ਸੁਹਾਨਾ ਸਫਰ | Navjot Singh Sidhu

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਰਾਜਨ ਮਾਨ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਐਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। (Navjot Singh Sidhu)

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੇਅਰ ਸ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਿਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੀ ਹੁਸਨ ਲਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਐਸ. ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ। (Navjot Singh Sidhu)

ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਝੂਟੇ ਦੇਣਗੀਆਂ ਬੀ ਆਰ ਟੀ ਐਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ | Navjot Singh Sidhu

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਸ. ਔਜਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ। ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੀ ਆਰ ਟੀ ਐਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਬਤ ਬੋਲਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਸ ਰੂਟ ਵਿਚ 47 ਬਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਨੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 6 ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਧੂਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਥੋੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੀ ਆਰ ਟੀ ਐਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਟੋਜ਼ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਟੋ ਸੀ ਐਨ ਜੀ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭੰਡਾਰੀ ਪੁੱਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ | Navjot Singh Sidhu

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁੱਲ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੈਫਿਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਰ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।

ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸ਼ੁਧ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਵੀ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਲੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਵੰਨ ਟਾਇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।