ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਲੱਖਾਂ ਰੋਗੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਢੋਂਅਦੇ ਹੀ ਥੱਕ-ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੱੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਿਹਤ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਸਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਠੋਸ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਲਾਜ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ ਖਾਸਕਰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚੋਰੀਆਂ, ਡਾਕੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਲੋਟ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਫਸਰ ਅਜੇ ਆਪ-ਹੁਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਰੋਜਾਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਖਾਈ ਤੰਤਰ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ, ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਜੁਗੇੜਾ ‘ਚ ਦੋ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਆਰਐੱਸਐਸ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਗਨੇਜਾ ਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਅਣਗਿਣਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਮਸਲੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਛਾਏ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ  ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਰਾਧੀ ਬੇਖੌਫ਼ ਹਨ  ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਂਅ ਆ ਗਏ ਸਨ ÎਿÂੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਰਅਸਲ ਪੁਲਿਸ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹੀ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੱਦ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ।